काठमाडौँ, २ कात्तिक : सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याई सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न शुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका गरेको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अङ्कभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६-७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रहरुलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । प्राधिकरणले सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत् चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको हो ।
प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिए । उनले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न निर्देशन दिए ।
“आवको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्र्छौँ”, उहाँले निर्देशन दिँदै भने , “ग्राहकमा राखिएको मिटरमै प्राविधिकको आम्दानीलगायत सबैथोक छ, अनियमितता पनि त्यहीँ हुन्छ, मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्व कार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।”
प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । “आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरीद गर्ने केन्द्र प्रमुख, लेखा तथा स्टोर प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ”, उनले भने ।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए । विद्युत् चोरीको हुकिङ हटाएर मात्रै विद्युत् चुहावट नघट्ने भन्दै उनले प्राविधिक चुहावटतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यसम्पादनको हरेक चार-चार महीनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत पाउनेछन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्नेलागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहजरूपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिशबिनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।
