काठमाडौं, २४ जेठ । काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाक सेनालाई दिएर छिटो र छरितो काम हुने भनिएपनि समस्या नै समस्याको गाँठो बन्न थालेको छ । परामर्शदाता चयन देखि ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यसै पनि विवादमा परेको थियो । कालो सूचीमा परिसकेका र काममा ढिलाई गरेर आलोचित कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिंदा सेना नै विवादमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
एकपछि अर्को गोलमाल हुन थालेपछि फाष्ट ट्रयाक हेर्ने जर्नेल विकास पोखरेलको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ । उनी खासै उपत्यका बाहिर खटिएका सैनिक अधिकृत पनि होइनन् । लामो समय दरबारमा रहेर काम गरेको अनुभव सँगालेका छन् । तर, त्यो अनुभवले मात्र फाष्ट ट्रयाक हेर्ने क्षमता नदेखिएको स्पष्ट छ । यसकारण फाष्ट ट्रयाकमा ठेकेदार कम्पनी नै हावी हुन खोजेको देखिन्छ ।
ठेक्का पाएका चिनियाँ कम्पनीले चनिबाटै जनशक्ति ल्याउँदा श्रम स्वीकृती नलिई ल्याएको खुलिसकेको छ । भिजिट भीसामा ल्याएर काम लगाउँदा जर्नेल पोखरेल नै जिम्मेवार हुन् । उनको स्वीकृती विना फाष्ट ट्रयाक निर्माणस्थलमा छिर्न पनि मुश्किल छ । तर, भिजिट भीसाका चिनियाँहरु खुरुखुरु काममा लागेका थिए । तर, लोडर पल्टेर तीन चिनियाँको मृत्यु भएपछि धेरै तथ्य बाहिर आयो । न त बीमा न त श्रमस्वीकृती । अर्कोतर्फ, नेपाली कामदारको संख्या न्यून । सरकार लाखौं रोजगारी सृजना गर्छु भनिरहेको छ तर देशभित्रको जनशक्ति बेरोजगार बनाएर विदेशी कामदार भित्राउने गतिविधि भइरहेको छ ।
निर्माणको ठेक्का पाएको एक वर्ष भइसक्दा पनि चित्तबुझ्दो काम भएको छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम गर्ने तरिकामाथि प्रश्न उठेपछि काम रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी निलम्बनमा परेको छ । कमशल काम गरेको भन्दै निलम्बनमा राखेर कामको गुणस्तर जाँचबुझ तथा समीक्षा भइरहेको छ । परामर्शदता कम्पनीले पुनरावालोकन गरिरहेको छ ।
त्यसो त परामर्शदाता कम्पनी नै विवादित हो । परामर्शदाता छनोटमा ठूलो कमिशनको खेल भएको विषय खुलेको थियो । परामर्शदाता छनोटमै गल्ती भएकोमा निर्माण कम्पनी छनोटमा झन् ठूलो त्रुटी भयो । योजनावद्ध तरिकाले पहिल्यै छनोट गर्ने कम्पनी तय गरेर प्रक्रिया बढाइएको थियो । प्रिक्वालिफिकेशनमा पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एकमात्र कम्पनी छनोट गरियो । प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर प्रिक्वालिफिकेशन गरेको भन्दै संसदको लेखा समितिले प्रक्रिया रद्द गरी पुनः ठेक्का खोल्न भनेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले पेलेरै ठेक्का प्रक्रिया बढाएर चिनियाँ दुई कम्पनी छनोट गर्यो ।
अहिले काम सुस्त र गुणस्तरहीन भइरहेको खुलेको छ । ठेक्का पाएको एक वर्ष बित्दा निकै कम मात्र काम भएको छ । जबकि साँढे तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विभिन्न कारण देखाएर निर्माण ढिलो गर्ने र लागत बढाएर लाभ लिने गरी ठेकेदार कम्पनी लागेको छ । विगतमा चिनियाँ कम्पनीले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा त्यसरी नै समय लम्बाएर लागत बढाएर फाइदा लिएको थियो । तामाकोशीकै शैलीमा चिनियाँ कम्पनीहरुले फाष्ट ट्रयाकमा योजनावद्ध तरिकाले काम ढिलो गरेर लाभ लिन खोजिसकेका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकको अनुगमन पनि राम्ररी नभएको बुझिएको छ । अनुगमन गर्ने दक्ष इञ्जिनियरको अभाव भएपछि सेनाले सूचना नै जारी गरेर जनशक्ति भित्राउन सूचना निकालेको छ । १० जना इञ्जिनियरको भर्ना खोलेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रविधिको गुणतस्तरमा प्रश्न उठेको छ । हाइब्रिजका लागि आवश्यक सामान पनि ल्याउन सकेको छैन चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ।
सुरुङ र हाइब्रिज गरी प्याकेज १ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी र प्याकेज २ मा पोलि च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । २०७८ को वैशाखमा सेनाले ती कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेको थियो ।
पहिलो प्याकेजको निर्माण लागत २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो प्याकेजमा २८ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । कुल लागत ५५ अर्ब तीन करोड रहेको छ ।
फास्ट ट्रयाक रणनीतिक महत्वको सडक हो । यसकारण पनि सेनालाई यसको जिम्मा दिइएको हो । तर, चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृती नलिइ कामदारहरु ल्याएकोमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतर्फ, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपनि फाष्ट ट्रयाकको बीमा भएको छैन । यसमा चिनियाँ कम्पनीकै स्वार्थ लुकेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा कमिशन नपाइने हुँदा निजीतिर केही जिम्मेवार व्यक्तिको ध्यान गएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरु आफ्नै देशको बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्न चाहिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनी आफ्नै देशको कम्पनीसँग बिमा गरेर दोहोरो लाभ लिन खोजिरहेका छन् । यसमा पनि विगतमा तामाकोशीमा चिनियाँ कम्पनीले गरेजस्तै बीमाबाट लाभ लिने शैली अपनाउन खोजिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको जिम्मा लिएको सिनो हाइड्रोले पनि चिनियाँ कम्पनीसँग बीमा गरेको थियो । बीमा कम्पनीकै नाममा गर्यो । सीनो हाइड्रोसँग संयुक्त नाममा बीमा नहुँदा एकलौटी दाबी रकम लिन सक्यो । ठिक त्यसै गरी फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीहरु आफ्नै देशको कम्पनीसँग बीमा गरेर दोहोरो फाइदा लिन लागिपरेका छन् ।
