काठमाडौं, कात्तिक १ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु ठीक १० दिनअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस ग-यो । सिफारिसअनुसार भोलिपल्टै संसदीय सुनुवाइका लागि परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पत्राचार ग-यो ।
कार्यकालको बाँकी अवधिमा समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान त ग-यो तर सुनुवाइ पूरा गर्न सकेन । सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएपछि अहिले उक्त सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बहस भइरहेको छ । परिषद्ले नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानले नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेकाले सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । केहीले भने प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पूरा नहुँदा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा २९२ मा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु १० दिनअघि तीन न्यायाधीश सिफारिस भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।
यसअघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा उठान भएको विषयमध्ये एक संसदीय सुनुवाइ पनि भएको तर्फ पनि केही कानुन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र सुनुवाइका लागि सिफारिस एकै पटक गरेर अघिल्लो सरकारले दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार नियुक्ति भइसकेको छ । उक्त नियुक्ति बदरको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको मागमध्ये एक नियुक्तिपूर्व सुनुवाइ हुनुपर्ने विषय छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य नै रहेको बताउनुहुन्छ । बारले यसबारे चाँडै धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि घिमिरेले बताए । उनले भने, “संवैधानिक इजलासमा अहिले यो विषय विचाराधीन पनि छ ।
संसद् नभएको बेला सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयसमेत विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति भएमा गलत सन्देश जान्छ । कतिपयले समीम मियाँ अन्सारीको नजिर बताउने गरेका पनि छन् तर त्यो बेला यो विषय मुद्दाको रूपमा थिएन । अहिले मुद्दामा छ । ५२ जनाको विषय विचाराधीन छ । यसरी नै नियुक्ति हुँदै गएमा प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।”
हालको कार्यविधिअनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया नहुने अवस्थामा नै न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । जुन विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे पनि नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएको बताउन्छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
