बहसमा नेपाली सेनाको संख्या

काठमाडौं, साउन ७ । नेपाली सेनाको संख्या घटाउने वा नघटाउनेबारे बहस चर्किएको छ । केही नेताले नेपाली सेनाको संख्या ठुलो भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसकिने भएकाले घटाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । तर, केही नेताले नेपाली सेनाको संख्या घटाउन हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरक्षा फौज र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना’bout प्रश्न उठाउँदै सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । गत ५ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्तो तर्क अघि सारेपछि आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

उनले सेनाको आफ्नै सुधार योजना सुन्न भनेर अघिल्लो दिन प्रधान सेनापतिसँग भेट गरेको बताउँदै ‘सुरक्षा फौज र कर्मचारीतन्त्र’bout राजनीतिक सहमति नै गरेर अप्रिय नै सही एउटा ठुलै कदम चालेनौं भने हामी दुर्घटनाउन्मूख छौं ।’

रास्वपा सांसद डा. वाग्लेले श्रीलंकामा एकतिहाइले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा ९० हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)की सांसद विमला राई पौड्यालले पनि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरेकी छन् ।

गत १६ असारमा रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रियसभामा उनले सेना’bout अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै (८० हजार कि ९० हजार कति) सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? पुनरावलोकन गरौं । हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन, अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन । भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सीमा सुरक्षा गर्नका लागि यसले राम्रोसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन । सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् । भनेपछि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०÷९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यही प्रस्तावसहित मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ’ पूर्वमन्त्री समेत रहेकी पौड्यालले भनेकी छन् ।

पौड्यालको सो अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि उनले फेरि राष्ट्रिय सभा बैठकमा अघिल्लो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा प्रस्टोक्ति दिएकी छन् । आफ्नो अभिव्यक्ति प्राविधिक भएको तर त्यसमा राष्ट्रियताको लेप लगाएर आलोचना गरिएको तर्क उनले गरिन् ।

उनले आफूले खर्च घटाउन संख्या घटाउनु नभनेको बताइन् । ‘मलाई थाहा छ, खर्च घटाउने अरू थुप्रै उपायहरू छन् । मैले त द्वन्द्वको समयमा त्यति बेला बढेको संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको बेलामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? अरू थप काम हामीले गरिरहेका छौं, चाहिन्छ । हामीलाई बोझ भइरहेको छ, चाहिँदैन । यति सजिलो र सहज तरिका र यति प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक लेप पनि लगाइएको छ । राष्ट्रियताको लेप पनि लगाइएको छ । कतिले त देश बेच्ने भइस् भनेर पनि हालेका छन्’ उनले भनिन् ।

पौड्यालले द्वन्द्वको समयमा बढाइएको सेनाको संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको बेलामा र नयाँ परिवेशमा चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने प्रश्न भने दोहो¥याएकी छन् । ‘माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअगाडि नेपाली सेनाको संख्या ५०÷५५ हजार थियो । जनयुद्धका बेलामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो संख्या बढ्यो । पछि माओवादी जनसेनालाई समायोजन गर्न भनेर फेरि बढाइयो । अहिलेको संख्या भनेको माओवादी जनयुद्धपछि आएको दरबन्दीको संख्या हो । अहिले द्वन्द्व छैन । हिजो हामीले द्वन्द्वका कारणले समायोजन गरेर, द्वन्द्वलाई एड्रेस गर्न भनेर बढाइएको जुन संख्या छ । त्यो संख्या अहिले पुनरवलोकन गर्नुपर्ला कि नपर्ला ? अहिले नेपाली सेनाले जे जति काम गरिरहेको छ । त्यो काम गर्न त्यति संख्या चाहिन्छ भने त सिद्धिहाल्यो नि । यसमा छलफल गर्नुपर्ने अरू कारण नै देखेको छैन’ उनले भनिन् ।

माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पु¥याएको तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नगरिएको सांसद तर्क वाग्ले र पौड्यालको छ । सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने सांसदद्वय पौड्याल र वाग्ले दुवैको तर्क छ ।

तर, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्यालाई निरपेक्षरूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै रक्षामन्त्री खड्काले सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले सेनाको संख्या’बारे निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए थिए ।

‘संविधान तथा कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी, सरकारद्वारा समयसमयमा तोकिएका अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना कार्यमा सक्रिय रहँदा गर्नुपर्ने कार्य, मुलुकको भौगोलिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण हुने भएकाले हामीले निरपेक्ष रूपमा हेर्नुहुन्न’ रक्षामन्त्रीले भनेका थिए ।

यता राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट