काठमाडौँ, १४ वैशाख । राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका चरणबद्ध आन्दोलनले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुने उहिल्यै स्पष्ट गति दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि अभ्यासकै चरणमा छौँ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका आवश्यक कानुन निर्माण र तर्जुमा भएका ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । एक दलले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरे पनि कहाँ र कुन तहबाट कमी कमजोरी भएको छ भनी विश्लेषण गर्नु पर्छ ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार र प्रतिपक्ष पनि स्थिर हुन सकेनन् । जवाफदेहीताको प्रश्न सधैँ उठिरह्यो । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको असल अभ्यासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई निरन्तरता नदिनेजस्ता घटना भइ नै रहे । कानून बनाउन नसक्नुमा सरकार स्थिर नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । यसबीचमा पनि इमान्दार भएर काम गर्न सकिएको भए केही न केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्थ्यो । केही नै नभएको पनि होइन । राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सभा भनिएपनि तुलनात्मक रुपमामा प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिइएको छ ।
कानून बनाउने सवालमा पनि अधिकांश विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रवेश गराउने अभ्यास छ । तथापी, परिपक्व र दक्ष व्यक्ति रहने प्रबुद्ध समूहको सभा रहेकाले राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर तथा विश्लेषण गरी गुणस्तरीय तुल्याउने काम गर्दैआएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा दलहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गरी अघि बढिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभामा अली बढी जनसरोकारका मुद्दा उठाइने र उठ्ने गरेका पाइन्छन् ।
दलीय विरोध र अवरोध पनि त्यही बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा समान सरोकार र धारणा हुन सक्छ । तर तुलनात्मकरुपमा राष्ट्रियसभामा संयमता अपनाइन्छ । नारा र जुलुस हुन्न । सरसल्लाह र समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट विषयबस्तुलाई अघि बढाइन्छ । माथिल्लो सदनले विषय विज्ञता नै खोज्दो रहेछ । मुलुकलाई समाजवादमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक अभ्यास गरेका व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा त्यसमा प्रष्ट छ ।
कानून कस्तो बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, इमान्दारीता के कसरी पालना गर्ने, देशको आवश्यकता, विभिन्न जातजाती, समुदाय तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ भन्नेमा हामी जानकार नै छौँ । तर देशमा पूरा अवधि चल्ने दीगो सरकार नभएकाले गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
देशमा स्थायी सरकार नभएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सक्रियाताकासाथ कार्यसम्पादनको नतिजा राम्रो हुन सकेको छैन । अब यो बीचमा पनि सवै इमान्दार हुने, बेइमानी कसैले कही नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर हुनुपर्छ । यसका लागि अब ढिला भइसकेको छ । कार्यजिम्मेवारी धेरै बाँकी छन् । यद्यपी एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सुकुम्बासी समस्या समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नेलगायत कामको थालनी भयो ।
कुनै कुरामा कसले जस लिनेभन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विशेषको कार्यनीति, रणनीति, नारा र कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै तथा पुग्ने बाटो पनि फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो । त्यसका लागि आ–आफनो डम्फु बजाउने गरिन्छ । त्यसैले अहिले समाजवाद प्राप्तिको गन्तव्य सवै दलको साझा लक्ष्य बनेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि सरकार तथ सवै राजनीतिक दल एकढिक्का र एउटै बुझाईका साथ अघि बढ्नुुपर्छ । तर यहाँ समस्या भनेको जस प्राप्त गर्ने विषयमा देखिन्छ । कसको पालामा कसले भन्ने हानाथाप छ । तथापी सवै दल र सरकारले सोचिरहेका छन् कि हामी भन्दा पछाडी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकको तुलनामा विकासमा पछाडी परियो भनेर । हाम्रो विकासको गति कछुवाको जस्तो छ । यो अवस्थामा सवैले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनता र देशको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यो नगरी हामीलाई सुख छैन ।
भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने निरन्तर उठाइएकाले नहोस भन्ने चाहन्छौँ । भ्रष्टाचारको पनि स्वरुप परिवर्तन भइरहने कारणले पनि न्यूनीकरणमा चुनौति देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने स्वतः न्यूनिकरण हुन सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमान्दार हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्यूनिकरण हुन सक्छ ।
वरपर फोहोर छ । तर तपाईले आफनो मात्र घर सफा गरेर निरोगी बन्न सक्नुहुन्न । सबै जनाले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर र संकल्प गर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचार आन्तरिक रुपमा मौलाउँदै जानु दुःखद हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भुटानी शरनार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रकरणहरु भइरहेका छन् ।
हाम्रो गन्तव्य र आवश्यकतालाई भन्दा पनि आफनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशको समृद्धि अपेक्षित रुपमा हुन सकिरहेको छैन । बिचौलिया प्रवृत्तिले पनि हरेक व्यक्तिलाई विभिन्न लोभ, लालच र स्वार्थ देखाएर आफनो अनुकुल काम गराइरहेका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिज्ञमा समर्पण र त्यागको भावना कम हुँदै गएको जनताले अनुभुति गर्दैछन् । जीवन समर्पण गरेर इमान्दार भएरै आएकाहरु पनि सत्ता स्वार्थको आकर्षणमा कतिपय नेतृत्व लोभिदै गएको अवस्था छ । सत्ताबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आकर्षणले लोभिदै गए र त्यसबाट अन्यौलता छाएको छ ।
हिजोका त्यागहरु अहिले अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । हिजो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्नुपर्छ । समाजवाद कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य हामीले ग¥यौँ तर त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । सामन्तवाद भनेका हामीसँग भएका हाम्रा स्वभाव पनि हुन् । हामीले समाजवादी चरित्र र समाज बनाउन सकेका छौँ वा छैनाँै भन्ने प्रश्न आफैलाई पनि सोध्न आवश्यक छ ।
देशभित्र रोजगार र स्वरोजगारको कमीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । भएको रोजगारीबाट पनि पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन । अर्कातर्फ विश्वव्यापिकरणको प्रभावले सुविधाको लोभमा विदेशीनेको संख्या बढेको छ । मुलुकले दिन नसकेको सेवा सुविधा विदेशमा पाउने भएपछि पलायन हुनेको संख्या बढेको हो । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी संवेदनशिल बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हामी नै हौ ।
देशभित्रै प्रचुर सम्भावना छन् । युवापुस्ताले पनि त्यस्ता सम्भावनालाई पकड्न सक्नुपर्छ । राज्यले सोही अनुसारको योजनाबद्ध ढङ्गले सोच्नुपर्छ । विश्वमा छिटो विकास गर्न सम्भव भएका मुलुकबाट हामीले पनि सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ । देशभित्रको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो देश स्वर्ग जस्तो छ । यहाँ उर्वर जमिन, जल र जङ्गल छ । साधन र स्रोतले सम्पन्न छ । यसको सही ढङ्गले सदुपयोग हुुनुपर्छ । विदेश गएर पनि युवा सुरक्षित छैनन् ।
अब उद्योग प्रवद्र्धन र कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । व्यवस्थित सहरीकरण हुन सकेको छैन । खेतियोग्य उर्वर जमिनमा बस्ती बसेको छ । गाँउघरका जग्गा उजाड बनेका छन् । गाँउघर रित्तिँदै जाँदा घरमा ताल्चा लागेको छ । आगनमा झार उम्रेको छ । कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन बेलैमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिका अपनाउनु पर्छ । कृषिलाई पेशाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । सरकारले कृषकलाई समयमा मल, बिरुवा र सिँचाइ उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादनसँगै बजार र मूल्यको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
विसं २०३० देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतम अखिल नेपाल महिला सङ्घको सुनसरी जिल्ला समिति सदस्यदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यसम्म भईन् । विसं २०४६ मा पार्टी इलाका कमिटीको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा रही जिम्मेवारी सम्हालिन् । नेतृ गौतम हाल राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा पूर्वाधार समितिको सदस्य छिन् ।
(सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र समाचारदाता सृजना राईले सांसद इन्दिरादेवी गौतमसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
