काठमाडौं,३१ जेठ । कोशी सरकार गठनको विवाद आज पनि समाधान नहुने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सो विवादको पेशी तोकिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी,नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीम मुसलमानको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ । तर, प्रतिवादी बनाईएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र न्यायाधीश रेग्मी सहपाठी भएको हुँदा उनले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुने सम्भावना छ ।
यसअघि पनि कार्कीले दायर गरेको रिट रेग्मीको इजलासमा पर्दा उनले हेर्ननमिल्ने भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउन मानेका थिएनन् ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजालासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको थियो ।
वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
अब पेसी सार्न वा स्थगित गर्न नपाइने गरी इजलासले नै अर्को पेसी जेठ २७ गतेका लागि तोकिदिएको छ। अब यस विवादको छिनोफानो कम्तीमा ३ न्यायाधीशको इजलासबाट हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।
