काठमाडौं,३१ जेठ । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेकी छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सरकारले गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयपछि लागू गरिएका २८ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्याधिक भीड बढेको भन्दै त्यतातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरेपछि लागू भएका २८ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राष्ट्रिय प१िजकरण फिल्ड कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनपर्ने प्रावधानसहित जेष्ठनागरिक, अशक्त भएका व्यक्ति, र आपांगता भएका व्यक्तिहरुको भिड देखिन्छ । यो कास्की जिल्ला प्रशासनमा पनि देखिएको समस्या हो’ उनले भनिन् ।
सांसद भट्टराईले दुर्गम गाउँका जेष्ठ नागरिकहरु अक्सिजन सिलिण्डर बोकेर जिप्रकामा ध्यानु परिरहेको भन्दै वडा तहबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । ‘दूर्गम गाउँदेखि घण्टौ लगाएर अक्सिजन सिलिण्डरसमेत बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने पालो नपाएर फर्किनुपर्ने, बाध्यता छ । यस्को समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तोकिएको श्रावण महिनालाई केही पर सारौं ।आवेदन संकलनका लागि वडास्तरमा नै घुम्ती सिविर सञ्चालन गरौं ।यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सभामुखसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउदछु’ उनले भनिन् ।
यसअघि आजै संसद्को विषेश समय लिएर बोलेका एमालेकै अर्का सांसद तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सरकारले ०८१-२- २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसवर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भक्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । सो नियम हाल पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गरिएको छ ।
