काठमाडौं, ११ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिशलाई प्रतिनिधि सभामा सुनुवाईका लागि दर्ता गर्न लगाएका थिए । सिफारिश नामहरु सुनुवाईका लागि दर्ता भएको दुई मिनेटमै राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावलाई सदर गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसकेपछि ४५ दिन कटेको आधारमा सिफारिश ३९ मध्ये ३८ नामहरुलाई नियुक्त गरियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेर नियुक्ति वदर गर्न मुद्दा दायर गरेका थिए । अब ती नियुक्तिहरुबारे के होला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, किशोरकुमार सिलवाल र पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दका अलावा निर्वाचन आयोगलगायतका नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्नको हल अब सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । उनीहरुको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेका थिए ।
संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला
संसद पूनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होला ?
१३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
ओलीसँग तीन विकल्पः राजीनामा देखि संकटकाल
संसद पूनःस्थापनाको फैसलापछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया: नेपाली जनता र लोकतन्त्रको जीत भयो
सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य: देउवा
बाबुरामले भनेः सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको बध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्यो
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि सुनुवाई नभई भएको नियुक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यसले नियुक्तहरु पदमै रहने या नरहने अदालतको फैसलामा निर्भर हुनेछ ।-फाइल तस्बिर
