काठमडौं २२ चैत । सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आदेश दिएको १४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
अदालती निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्दा झन्डै डेढ महिनायता प्रहरी निकाय कार्यवाहकको भरमा चलेको छ ।
गृहस्रोतका अनुसार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आफू र अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापाबीचको विवाद टुंगो नलागेसम्म मन्त्रीपरिषद् बैठकमा महानिरीक्षकसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव लैजाने सुरमा छैनन् ।
निधिको पछिल्लो अडानले आईजीपी नियुक्ति अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।
