टेलिकम देखि टेलिभिजनसम्मलाई पत्र काटियो
काठमाडौँ , २२ चैत्र । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनमा मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लामोसमय देखि बाँकी रहेको खानेपानीको बक्यौता तिर्नका लागि सरकारी संस्थालाई ताकेता पत्र काटेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय देखि मन्त्रालयहरुलाई समेत बैशाख मसान्त भित्र खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता पत्र काटेको खानेपानी मन्त्रालयले त्यो सँगै करिब ४५ सरकारी संस्थालाई पनि ताकेता पत्र काटेको छ ।
सरकारी संस्थाहरुले ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खानेपानी बक्यौता तिरेका छैनन् । खानेपानीको महसुल नतिर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद , नेपाल टेलिकम , कर्मचारी संचय कोष , नेपाल राष्ट्र बैंक ,ट्रलिबस ,साझा यातायात , नेपाल बायुसेवा निगम , गुठि संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान अग्र स्थानमा रहेका छन् ।
त्यस्तै समाज कल्याण केन्द्र , दुग्ध विकास संस्थान , नेपाल टेलिभिजन , नगर विकास समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति , गोरखापत्र संस्थान , रेडियो नेपाल , नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल परिवार नियोजन संघ पनि अघि देखिन्छन् ।
बैशाख मसान्तभित्र पनि बक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति बन्द गर्न मन्त्री शाहीको निर्देशनसँगै मन्त्रालयले ताकेता पत्र काटेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को २०७३ मंसिर मसान्तसम्मको खानेपानी बक्यौता ५३ लाख पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४२ लाख, ट्रलिबसको २८ लाख , नेपाल टेलिकमको २० लाख , राष्ट्रिय समाचार समितिको १५ लाख ,साझा यातायातको ११ लाख , नेपाल औद्योगिक विकास निगमको १० लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकको ८ लाख खानेपानी बक्यौता रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै केयुकेएललाई कर्मचारी संचय कोष र नेपाल बायुसेवा निगमको समान ८ लाख खानेपानी बक्यौता रकम तिरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले ७ लाख ,समाज कल्याण केन्द्रले ७ लाख , गुठि संस्थानले ६ लाख ,नगर विकास समितिले ५ लाख र नेपाल टेलिभिजनले ५ लाख खानेपानी बक्यौता तिरेको छैन ।
नेपाल परिवार नियोजन संघले ४ लाख , नेपाल रेडक्रस सोसाइरी ,नेपाल यातायात संस्थान , नेपाल औषधि लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिलको २ लाख भन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।
त्यसैगरी रेडियो नेपालले १ लाख , गोरखापत्र संस्थानले १ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले १ लाख , अन्तर्राष्ट्रिय भवन बानेश्वरले १ लाख , दुग्ध विकास संस्थानले १ लाख , खाद्य संस्थानले १ लाख, औद्योगिक सेवा केन्द्रले १ लाख, राष्ट्रिय अभिलेखालयले १ लाख बक्यौता छ । त्यस्तै परोपकार अनाथलयले १ लाख , परराष्ट्र गेष्ट हाउसले १ लाख र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १ लाख रुपैयाँ खानेपानी बक्यौता रकम तिरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई पनि २१ हजार खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको छ ।
साथै मन्त्री शाहीको निर्देशन र सक्रियतामा स्थानीय तहलाई पनि बैशाख मसान्त भित्रै खानेपानी बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र काट्ने तयारी हुँदैछ । काठमाडौं महानगरपालिका , ललितपुर महानगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालय त्यस्तै अन्य स्थानीय तहले केयुकेएललाई ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ खानेपानी महसुल नतिरेको पाइएको छ ।
