काठमाडौं २३ चैत । चीन भ्रमणबाट फर्केपछि सुस्ताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलहरूसँगको वार्ताका लागि कुनै तयारी गर्न सकेका छैनन् । चीनबाट फर्केपछि दलहरूबीच सहमति हुने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले वार्ताका लागि कुनै पहलसम्म गरेका छैनन् ।
गत आइतबारको बैठकमा मधेसी मोर्चाले दुईवटा नयाँ माग थपेपछि वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको हो । स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चाले मधेसमा छुटेको मतदाता नामावली पुनः संकलन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग वार्तामा अघि सारेको थियो । तर स्थानीय तहको संख्या थप गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको र सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेकाले त्यसलाई हेरफेर गर्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको संख्या फेरि हेरफेर गरेर वैशाख ३१ मा चुनाव हुन नसक्ने सुझाव प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ ।
मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएपछि सहमतिमा वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना घट्दै गएको छ । ‘वार्ताका लागि सरकारले पहल नै गरेको छैन’, वार्ताका लागि गठन गरिएको अनौपचारिक कार्यदलका सदस्य रहेका मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
सरकारले वार्तालाई महत्व दिन छाडेपछि मोर्चामा सहभागी दलहरू भने समस्या समाधान भएर चुनाव हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । ‘समस्या समाधान हुने स्थिति देखिएको छैन’, श्रेष्ठले भने ।
कांग्रेसले मधेसमा पनि सहज रूपमा चुनाव हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सकिनेमा सकारात्मक भएपछि एकै चरणमा चुनाव गर्न सम्भव नहुने भन्दै दुई चरणमा चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
यता कांग्रेस भने जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संविधानमै व्यवस्था भएकाले चुनाव दुई चरणमा गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । उसले वैशाख ३१ मै चुनाव गर्ने गरी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।मोर्चाका पछिल्ला माग पूरा गर्न नसकिने भएपछि चुनावका लागि देशभर बन्दै गएको वातावरण खल्बलिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एकातिर उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम विवाद निम्त्याएर मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न सकेका छैनन् भने मोर्चासँग सहमति नजिक पुगेको वार्ता पनि फेरि तोडिने अवस्थामा पुगेको छ ।सरकारमा सहभागी दल, मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्ष एमालेबीच संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर संघीय आयोगले टुंग्याउने गरी तत्काल स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा पूरक विधेयक पेस गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्ने लगभग सहमति भएको थियो । तर चुनावको मुखमा मधेसमा मतदाता नामावली पुनः लिनुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या पनि थप गर्नुपर्ने मोर्चाको नयाँ मागले वार्ता सफल हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो ।
सहमतिको खाका तयार गर्न माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठका साथै राप्रपा नेता एवं आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा रहेको अनौपचारिक कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले एमालेसँग पनि छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
