काठमाडौं २७ चैत ।
सरकारले एमाले र मधेसी मोर्चा दुवैसँग समन्वय गरी संविधान संशोधन विधेयकको नयाँ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । उनले कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र केही कानुनविज्ञलाई मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चा दुवै पक्षसँग आन्तरिक कुराकानी गरी मस्यौदा तयार पारेको भन्दै अब यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने दाबी गरे ।
‘आजै (शनिबार) मैले अर्को नयाँ संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छु, यो प्रस्ताव मधेसी मोर्चासँग गरेको छलफलमा आधारित छ, एमालेसँग पनि गरेको छलफलमा आधारित छ,’ शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको १९ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै दाहालले भने, ‘त्यसैले यो राष्ट्रिय एकताको संशोधन प्रस्ताव हुन्छ । देशको हित चाहने, संविधान कार्यान्वयन र चुनावको पक्षमा रहनेहरूले यसलाई समर्थन गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’
दाहालले मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट सबै पक्षलाई अब चुनावी माहोलमा सँगै लिएर जाने भन्दै विधेयक त्यसैका लागि संसदबाट फिर्ता लिन लागिएको, सट्टामा अर्को सहमतिको विधेयक लैजान आँटेको तर्क गरे ।
प्रतिपक्षी एमाले र मोर्चा दुवैले आफूहरूसँग प्रधानमन्त्री वा सरकारी पक्षबाट हालसम्म विधेयकबारे समन्वय नगरिएको दाबी गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले कुराकानीका क्रममा संशोधन विधेयकको कन्टेन्टको प्रसंग हालसम्म नउठेको बताए । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन विधेयकबारे सरकारले आफूहरूसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको बताए । ‘उहाँहरूले त्यसरी समन्वय गर्नुभएको थाहा भएन, नयाँ विधेयक आयो भने त्यसको कन्टेन्ट हेरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ,’ यादवले भने ।
नयाँ विधेयकमा के छ ?
सरकारले अब सीमांकनबाहेकका बुँदा समेटेर अर्को विधेयक लैजानेछ, जसका लागि दाहाल चीन उड्नुअघि नै सरकार र मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरू आन्तरिक समझदारीको नजिक पुगिसकेका थिए । उक्त ननपेपरले औपचारिकता नपाए पनि अधिकतम सहमति हुने गरी नै विधेयक लैजाने सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसित पनि यसबारे सकारात्मक कुराकानी भइसकेको दाबी गर्दै एमाले अब सहमतिको बाधक नबन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गरे । एमालेले भने अघिल्लो विधेयकलाई झैं छलफल नै गर्न नदिने अडानबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ । तर पारित गर्न भने एमाले अझै तयार देखिएको छैन ।
सरकार र मोर्चाबीच संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावसम्म जानेगरी बनेको आन्तरिक मार्गचित्रअनुसार प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी निर्णय अब संघीय आयोगले गर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन तयार देखिएका छन् । गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने गरी शक्तिशाली आयोगले काम थाल्ने, त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
बाँकी तीन विषयहरू राष्ट्रिय सभा, भाषा र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावहरू यसअघि मंसिर १५ कै संविधान संशोधन विधेयकअनुसार नै हुने स्रोतको भनाइ छ । मोर्चाका केही दलले अंगीकृतलाई उच्च पदमा अवसर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले त्यस बेला नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हुनेगरी नै संशोधन दर्ता गरेको थियो ।
त्यस्तै भाषासम्बन्धी प्रावधानअनुसार संविधानको धारा ६ मा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्ने तयारी छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनी संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा जनसंख्याको अनुपात बढाउदै ६० सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना गरी जम्मा २१ जना, अनि बाँकी चाहिँ जनसख्ंयाको आधारमा चुन्ने प्रावधान ल्याउने सरकारी तयारी छ ।
यसमध्ये राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गर्न मोर्चा नेतृत्वको प्रस्ताव दाहालले यसअघि नै स्विकारिसकेका छन् । एमाले संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने विधेयकबाट निर्वाचक मण्डलको अधिकार काट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बताए । ‘निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार कटाउँदा तराई मधेस, जनजाति, मुस्लिम, महिलाको अधिकार काटिन्छ, यस्तो कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग अहिलेसम्म संशोधन विधेयकको कन्टेन्टबारे कुनै छलफल भएको छैन, जनतालाई कमजोर बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’
मोर्चाले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या अपुग भएको भन्दै जनसंख्याका आधारमा बढाउन माग गर्दै आएको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा केही संख्या थप्न सकिने आन्तरिक कुराकानीका क्रममा आश्वासन दिइसकेको छ । प्रतिपक्षी एमालेले भने चुनावको मिति र कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या थप्न मिल्ने प्रावधान संसारमै नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
