काठमाडौं ७ बैशाख । मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआए पनि ३१ वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रमुख पाँच दल सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बोलाएको बैठकमा पाँच दल घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन दृढ देखिएका हुन् । संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चालाई मनाउन सकिने सम्भावना र निर्वाचनका विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनको घोषणापछि पनि मोर्चाका नेताहरू सम्पर्कमै रहेकाले उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सर्तमा केही दिन मिति सार्न सकिने सम्भावनाबारे नेताहरूसँग सुझाब मागेका थिए । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा मोर्चाले वार्तामार्फत औपचारिक धारणा प्रस्ट नपारेसम्म दुई चरणको मितिबारे छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नहुने पाँच दलले निष्कर्ष निकालेका छन् । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवाद जारी राख्ने पाँच दलको समझदारी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले उहाँहरू (मधेसी मोर्चाका नेताहरू) अहिले पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, छलफल हुन सक्छ, कथंकदाचित फेरि निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने भयो भने के गर्ने भन्नेबारे हामीसँग सुझाब माग्नुभएको थियो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘हामीले अहिल्यै अनुमानका आधारमा प्रस्ट जवाफ दिन सकिन्न, त्यसैले ३१ वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको सुझाब दियौँ, त्यसमा उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।’
गृहमन्त्रीले गरे सुरक्षाको ‘ब्रिफिङ’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे बैठकमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध र तयारीबारे बोलाएर कुरा गरेको छु, विभिन्न चरणमा बैठक पनि डाकेको छु । ३१ वैशाखका लागि सुरक्षासम्बन्धी सबै तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका छन् । कुनै समस्या छैन, राम्रोसँग निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको भनाइ छ, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित निर्वाचन गराउन सकिन्छ,’ गृहमन्त्री निधिले भने ।
को–को थिए बैठकमा ?
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह, एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा र फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा कसले के भने ?
निर्वाचनमा आए मोर्चालाई समय: प्रधानमन्त्री
मोर्चाका नेताहरू अहिले पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । कथंकदाचित उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने भयो भने त्यसवेला के गर्ने ? अहिलेकै मितिमा त समेट्न अप्ठेरो पर्छ । केही दिनको समय दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्योवेला के गर्ने भनेर सुझाब लिन तपाईंहरूलाई बोलाइएको हो । मोर्चा र गठबन्धनसँग सल्लाह गरेरै विधेयक दर्ता गरिएको हो, तर किन धोका दिनुभयो, थाहा भएन । हठात् अस्वीकार गर्ने उहाँहरूको निर्णयले म पनि आश्चर्यचकित छु ।
मोर्चा आए निर्वाचन दुई चरणमा : देउवा
प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको धारणा नै कांग्रेसको पनि धारणा हो । सकेसम्म मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरौँ, उनीहरू सहमतिका लागि तयार भएर निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भने दुई चरणमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो । तर, धेरै प्रयास गर्दा पनि मोर्चा सहमतिमा आउँदैन, निर्वाचनमा भागै लिँदैन भने मिति सारेर मात्रै समाधान हुँदैन, ३१ वैशाखमै निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ ।
सहभागिता निश्चित भए सहयोग गर्छौं : वामदेव
मोर्चाले त पहिले संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर, अझै उनीहरू निर्वाचनमा आउँछन् भनेर मिति सार्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । ठीकै छ, तपाईंलाई उनीहरू सहमतिमा आउने विश्वास छ भने भन्नुहोला । तर, अहिल्यै अनुमानका आधारमा हामी जवाफ दिन सक्दैनौँ । अहिलेलाई एउटै चरणमा ३१ वैशाखमा निर्वाचन गराउनुको कुनै विकल्प छैन ।
सहमति नहुँदै सार्ने विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त छैन
दीपक बोहरा,
उपाध्यक्ष, राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकै चरणमा घोषित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । संविधान कार्यान्वयनको चरण स्थानीय तहको निर्वाचन हो । त्यसैले कुनै पनि हालतमा घोषित मितिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सकभर निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी बनाउनुपर्छ । मधेसको समेत सहभागितामा निर्वाचन भयो भने दिगो हुन्छ । सबैको सहमतिमा कसरी हुन्छ मिलाएर जानुपर्छ । तर, सहमति पनि नहुने, निर्वाचन पनि सार्ने विषय उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यस विषयमा मुख्य दल गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक मुद्दा टुंग्याएर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो
विजयकुमार गच्छदार,
अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम
मैले पहिल्यैदेखि मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गरेर मात्र संविधान कार्यान्वनयमा अघि बढौँ भन्दै आएको छु । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै गर्नुपर्ने मेरो भनाइ रहेको सबैलाई जानकारी नै छ । मधेसका मुद्दाको सम्बोधनविनै निर्वाचन गर्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । अझै पनि बिग्रिसकेको छैन । पहिला रानीतिक मुद्दा टुंग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सहमतिकै आधारमा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको धारणा समयसान्दर्भिक छ । यसमा मुख्य राजनीतिक दलको संस्थागत धारणा आएपछि हामी पनि धारणा बनाउँछौँ । संविधान संस्थागत गर्ने निर्वाचनमा हामी सहभागी बन्छौँ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
– See more at: http://nepalpati.com/news/morcha-13/#sthash.gEdF8xYV.dpuf
