काठमाडौं ९ बैशाख ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाबारे भइरहेका सार्वजनिक टीका-टिप्पणीक आत्मसमीक्षा र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।नेपाल बार एसोसिएसनको पोखरामा आयोजित ४४ औं कार्यकारिणी परिषद् तथा वार्षिक साधारणसभामा पराजुलीले कतै न्यायप्रणाली र हाम्रो कार्यशैलीप्रति समाजमा निराशा, कुण्ठा र अविश्वास बढेको त होइन भन्ने लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका टिप्पणीबाट म व्यक्तिगत रूपमा चिन्तित छु ।’ न्यायपालिका खास मूल्य-मान्यताबाट सञ्चालित हुने विशिष्ट प्रकृतिको संस्था भएकाले ती मूल्य-मान्यताको पालनामा अडिग हुन नसकिएका कारण त्यस्ता टिप्पणी उठेका त होइनन् भन्ने प्रश्न आफैंभित्र उठेको पनि न्यायाधीश पराजुलीले सुनाउनुभयो ।
पराजुलीले न्यायपरिषद् सदस्यको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारीको केही हिस्सा हुने भन्दै न्यायिक मूल्य-मान्यताको पालनामा कुनै पनि परिस्थितिसँग सम्झौता हुनुहुँदैन भन्नेमा दृढता प्रकट गर्नुभयो ।न्यायपालिका मुद्दाको छिनोफानो मात्रै गर्ने नभई सभ्यता बनाउने संस्था भएको उहाँको तर्क थियो ।
‘न्यायपालिकाले कानुनको पालनामा उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ’, न्यायाधीश पराजुलीले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका आफैं कानुनको पालनामा चुक्यो भने समाजका अन्य क्षेत्रबाट हाम्रा काम कारबाहीउपर औंला ठडिन सक्छ ।’
उहाँले आफू पेन्सन खाने प्रधानन्यायाधीश मात्रै नहुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘सत्य बोलेर जाने प्रधानन्यायाधीश हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संवैधानिक इजलास जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नहुने देखिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे प्रश्न उठेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकासँग कोही पनि खुसी हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । न्यायाधीश, वकिल र दलहरू कोही पनि खुसी नभएको उहाँले बताउनुभयो । न्यायपरिषद्को भूमिका डगमगाएको भन्दै उहाँले परिषद्लाई पंगु बनाउन आँटिएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।न्याय दिने भनेर बसेका न्यायाधीश नै अन्यायमा परेको भन्दै श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाप्रति टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले संवैधानिक इजलासका लागि तोकिने न्यायाधीशहरूसँगको स्वार्थ गाँसिन सक्छ भनेर ५ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश तोकिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला आएको बताउनुभयो । तर, प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ गाँसिन सक्छ भन्नेबारे फैसला मौन रहेको सुनाउनुभयो ।बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने अधिकार दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गोलाप्रथाका आधारमा मुद्दा तोकिने प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।एसोसिएसनका महासचिव खम्बसिंह खातीले सर्वोच्च अदालत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिजस्ता मुद्दामा अल्झेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । ‘आफूलाई लागेका लाञ्छनाबारे सर्वोच्चले प्रस्टीकरण दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्च नेतृत्वबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर त्यसैलाई स्विकार्नु योग्यता र दक्षता नभएको विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो ।देशभरका बारबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको परिषद् बैठक दुई दिन चल्नेछ । संविधान कार्यान्वयनबारे बैठकले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम छ ।
अन्नपूर्णमा खबर छ ।
