यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सरकार र मधेशी मोर्चा सम्मिलित मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय गठबन्धवीच भएको नयाँ सहमतिले निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बढाएको दाबी गरेका छन् । सरकारले हालै ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुनेपनि उनले ठोकुवा गरेका छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले मन्त्री लेखकलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार र मोर्चावीच भएको सहमतिमा के/के छ भन्नुहोस् त ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाजी, नवगठित मधेशी मोर्चाको पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालवीच धेरै गहन रुपमा छलफल भयो । मुलतः यत्रो समयसम्म अन्यौलतमा थियो, यो हटेको छ । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरुले भाग लिन नसकिरहेको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा सबै अन्यौलतलाई समाप्त पारिएको छ । यो सहमतिमा धेरै राम्रा कुराहरु उल्लेख भएका छन् ।
तीन बुँदे सहमतिको विशेषताहरु बताउनुहोस् त?
पहिलो कुरा अहिले नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधनको विद्येयक प्रस्तुत गरेको छ, त्यो विद्येयकमा हामीले परिमार्जन गरेर पारित गर्ने भनेर भनिएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ गतेको निर्वाचन, केही ठाउँमा ३१ गते नै निर्वाचन हुन्छ । केही ठाउँमा निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर अर्को चरणमा अर्थात जेठको महिनामा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । तेस्रो, संघीय गठबन्धन अर्थात मधेशमा आधारित पार्टीहरुले आन्दोलनलाई स्थगित् गर्ने सहमति भएको छ ।
उसो भए हिजोको सहमति अनुसार आजै सरकारले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पेश गर्ने तयारी गरेको हो ?
आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा हामी तीन वटै विषयमा निर्णय गर्छौं । खासगरी संशोधन विद्येयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने निर्णय गर्छौं । माथि उल्लेख गरेका सहमतिहरु मन्त्रिपरिषदबाट आज निर्णय गर्छौं ।
संविधान परिमार्जनको कुरा गर्दा, कुन/कुन विषयमा परिमार्जन भयो त ?
संशोधनका बुँदाहरु जे छन्, त्यही कुराहरु नै उल्लेख छन् ।
उसो भए नागरिकता र भाषामा कुनै कुरा पनि तलमाथि भएको छैन ?
नागरिकतामा यथावत छ । अरु ठाउँमा केही परिवर्तन भएका छन् । त्यसले मलाई लाग्छ, राम्रो गरेको छ । मुलुकमा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, सबै दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचनलाई सबै दलहरुले स्विकार्यताको स्थिति बन्ने भएको छ । संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने स्थिति बनेको छ । यो राष्ट्रिय एजेण्डा नै हो । यही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यो सरकार गठन भएको हो । निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न यो सहमति भएको हो ।
उसो भए अब संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गराउन सक्नुहुन्छ ?
यो प्रस्ताव पारित नहुनुको कुनै कारण नै छैन नि ।
