काठमाडौं ११ बैशाख ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गर्ने गरी भएको सत्ता घटक, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीचको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले चुनाव नगर्ने जालझेलबाट प्रेरित भएर यस्तो सहमति भएको शंका व्यक्त गर्दै लिखित दस्तावेज लिएर आए मात्र छलफलमा बस्ने जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् ।
तीन पक्षबीच भएको समझदारीमा सहमति खोज्न आइतबार दिउँसो बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन र चुनाव दुई चरणमा गर्न सहमति जनाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘के कुरामा कसरी समर्थन दिने ?’ भन्दै लिखित दस्तावेज मागेका थिए । ‘हामीसँग कुनै कुरै गर्नुभएको छैन, के विषयमा संशोधन गर्न खोज्नुभएको हो लिखित रूपमा ल्याउनुहोस्,’ उनले दाहाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै एक एमाले नेताले भने, ‘नेपाली भाषामै त ल्याउनु हुन्छ होला नि संशोधन ? हामी हेर्छौं, अनि के गर्ने भनौंला ।’ ओलीले दुई चरणमा चुनाव गर्दा त्यसले जटिलता ल्याउने भएकाले वैशाख ३१ मा एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
दाहालसँगको भेटपछि ओलीले सञ्चारकर्मीसँग ‘समर्थन गर्न लायक कुरा आए समर्थन गर्ने, नभए विरोध हुने’ बताए । ‘कस्तो संशोधन हो ? जे ल्याए पनि समर्थन गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिले पनि अनुपयुक्त प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई हामीले मानेनौं, पछि अनुपयुक्त नै रहेछ भन्ने बुझेर फिर्ता लिनुभयो ।’
तीन विषयमा असन्तुष्टि
एमालेले विशेषगरी सहमतिमा उल्लेखित तीनवटा विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । दुई चरणमा चुनाव गर्ने, धारा २७४ संशोधन गर्ने र सीमांकनसम्बन्धी आयोगको प्रावधान लगायतका विषयमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । दुई चरणमा चुनाव गर्दा बजेट ल्याउने मितिबारे एमालेले बढी चासो दिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई चरणमै चुनाव गर्ने भए जेठ १५ अगाडि नै गर्न आग्रह गरेका छन् । जेठ १५ मा संविधानअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेटमा निर्वाचन प्रचारका कुरा हुने भन्दै ओलीले त्यसमा समर्थन नहुने बताए ।
संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ । जेठ ३१ लाई चुनाव तोकिएपछि १५ गते बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क एमालेको छ । ‘जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने हो भने संविधानबमोजिम बजेटचाहिँ कहिले प्रस्तुत हुुन्छ ?’ एमाले नेता अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावको मिति तय भएपछि बजेट ल्याउन मिल्दैन, निर्वाचन आचारसंहिताले पनि दिँदैन, यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं ।’ संविधानअनुसार जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने तर निर्वाचन आचारसंहिता पनि लाग्ने यो स्थिति स्पष्ट हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको धारणा छ ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।
