काठमाडौं १२ बैशाख ।
भुकम्प गएको दुइ बर्षसम्म पनि पुरै सरकारी अनुदान पाएर एकजना पिडितले पनि घर बनाउन पाएका छैनन । दुइ बर्षसम्म सबैले पहिलो किस्ताको अनुदान पनि पाएका छैनन भने दोस्रा किस्ता पाउने जम्मा दुइ प्रतिशत छन ।
भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ३ दशमलब ५३ प्रतिशत घर बनेका छन । तर यी घरहरु आफ्नै स्रोत वा गैर सरकारी संस्थाको सहायोगमा बनेका हुन सरकारी सहयोगमा होइनन् ।
अनुदान अन्तर्गत दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरधुरी संख्या १४ हजार देखिएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिएका घरसंख्या १४ हजार ५ सय ५७ छन ।
‘जुन उद्देश्यले प्राधिकरण गठन भएको थियो सोहि अनुसार काम हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा गाउमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।’
सरकारले पटक पटक निर्णय गरि भुकम्प पिडितलाई ३ लाख रुपैया अनुदान दिने भनेको छ । जसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्ने भुकम्प पिडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार छन ।
२०७२ बैसाख १२ को भुकम्पका कारण ६ लाख २६ हजार घर अनुदान पाउन योग्य भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अनुसार अनुदान पाउनेमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ताबाट कम्तीमा घरको जग बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ । दोस्रो किस्तामा डेढ लाख पाउने प्रावधान छ ।
यसैगरि सरकारी अनुदानबाट हालसम्म कुनै पनि पुरात्वात्विक महत्वका संरचना पनि बनेका छैनन । वौद्ध लगायतका संरचना स्थानिय समितिको पहलमा बनेका हुन । प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पका कारण ७ सय ५० पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दातृ निकायहरुको सहयोगमा ११ सय विद्यालय बनेको प्राधिकरणको दावी छ ।
पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ३१ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । जबकि पुर्ननिर्माणका लागि यस बर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४ अर्ब रुपैया खर्च भएको थियो । यस अनुसार पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३५ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफ्नै चुस्तता नहुदा भुकम्पपितिहरु दुइ बर्खा र दुइ हिउद अस्थायी टहरा वा टेन्टमा गुजारा गर्न वाध्य छन । ९ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको र ८ लाख बढि घर क्षति भएको ठूलो भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा समेत चरम राजनीति हुदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको हो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुननिर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने खिचातानी हुदा भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पुर्ननिर्माण संयन्त्र नै बन्न सकेन ।
त्यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले भुकम्प गएको दुई महिनापछि प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई नै कोइरालाले प्राधिकरणको पनि प्रमुख बनाए ।
त्यसपछि नयाँ संविधान जारीसंगै सत्तामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडालाई पुननिर्माणको जिम्मेवारी दिए । फेरि पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण बिधेयक करिब ४ महिना संसदको बिधायन समितिमै अडकयो । ठूलो दबाव परेपछि ०७२ पुसमा संसदबाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्यो । त्यसपछि कुनै ठूलो निकायको नेतृत्व नगरेका तर खतिवडा र ओली दुवैले मन पराएका शुसिल ज्ञावलीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दे सक्तामा पुगेको कांग्रेसले पुन सिइओ ज्ञावली हटाउने खेल शुरु गर्यो । कांग्रेसको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत पुसमा ज्ञावलीको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुन: पोखरेललाई नियुक्त गऱ्यो । तर पनि न अनुदान पुरै पाइएको छ, न बैंकबाट दिने भनिएको सहुलियत कर्जासम्म पहुच पुगेको छ । कान्तिपुरबाट
