काठमाडौं १८ बैशाख । सरकारले आसन्न बजेटमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको लागी छुट्याउनु पर्ने समाजिक अभियान्ता तथा स्वास्थ्यकर्मी डा अरुणा उप्रेतीले बताउनु भएको छ ।
सपोर्ट नेपालले राजधानी काठमाडौमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था तथा अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच बिषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा उहाँले यस्तो माग गर्नु भएको हो ।
डा.उप्रेतीले कार्यशालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले अल्पसंख्यक सिमान्तकृत र बिपन्न वर्गमा भएका मातृ तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई बिशेष जोड दिइनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको नितीले आर्थिक समाजिक र राजनितीमा प्रभाव पार्ने भएकोले नागरीकको जिवनशैली स्वास्थ्य शिक्षामा पर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायलाई बिशेष प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्थ्या रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमडौमा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनिती २०७७ सम्मको लक्ष्य सार्वजनीक गरी कार्य अघि बढाई सकेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत क्षेत्रको लागी स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहँुचभो लागी कार्य गरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य निती २०७१ मा उल्लेख भए अनुसार नै नागरीकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपल्ब्ध हुदै आएको बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार नागरीकले सहजरुपले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक औषधी सहित सेवा दिन सरकारले गृहकार्य गरीरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था सपोर्ट नेपालका कार्यक्रम व्यबस्थापक श्याम नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनीक स्वास्थ्य सेवा प्रभावको गुणस्तरमा कमी अप्रयाप्त सेवा स्वास्थ्य सरचना तथा उपरकणको कमी रहेको छ । सापोर्ट नेपालका अध्यक्ष गंगा प्रसाद साहका अनुसार चेतनाको कमी र सुचनाको पहँुचकमी भाषिक अज्ञानताको कारण राज्यले उपल्ब्ध गराएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सपोर्ट नेपालको महासचिब रोशना खड्कले राष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न सरोकारबालहरु बिच राज्यद्धारा उपल्ब्ध स्वास्थ्य सेवाको अवस्था तथा सिमान्तकृत समुदायलाई सेवामा सहभागीता गर्न आवश्यक रहेकोले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
