काठमाडौं, २० बैशाख । सरकारले काठमाडौं उपत्यका वरपरका क्षेत्रमा ४ नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ । उपत्यकाभित्र मात्र जनसंख्याको चाप बढी हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नयाँ सहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई एक साताभित्र नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक लगानी, समय र लाभान्वितको संख्या र स्वरूपसहितको स्पष्ट खाका ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिले नयाँ सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
चार दिशामा चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोले एक साताभित्र सम्पूर्ण डीपीआर बुझाउन निर्देशन दिएको मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
केसीका अनुसार सहरी क्षेत्रको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्दे प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक अवसर एउटा सहरमा मात्र केन्द्रित नगरी समान वितरणको अवधारणामा यस्ता सहरको विकास गर्न लागिएको हो । नयाँ सहर निर्माणले सहरी बनोटको सुधार, खुला क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाका संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
उपत्यकाको उतर–पूर्वतर्फ जोरपाटी, मुलपानी, साँखु हँुदै भक्तपुरको तेलकोटसम्म करिब १ लाख रोपनी जग्गामा नयाँ सहर निर्माण गरिने छ ।
यस्तै, पूर्व–दक्षिणतर्फ भक्तपुरको कटुञ्जे, गुण्डु, दधिकोट, सिरुटार, सूर्यविनायकदेखि अरनिको राजमार्गको सीमासम्म, दक्षिण–पश्चिमतर्फ बुङ्मती, भैंसेपाटी छम्पीदेखि सैंबु हँुदै फर्सिडोल र दक्षिणमा बागमती नदीसम्म र उत्तर–पश्चिममा साङ्ला, झोर, पञ्चेटारलगायतका क्षेत्रमा १०÷१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले नयाँ सहर निर्माणमार्फत आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा राजधानी आसपासमा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । स्याटलाइट सहर निर्माणका लागि आवश्यक ऐन नभएकोले नयाँ सहर भनेर निर्माण गर्न लागिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार उपत्यका जनसंख्याको चाप कम गरी अन्य नयाँ सहरको विकास गर्ने लक्ष्यका काम अघि बढाइएको हो । एउटै सहरमा मात्र जनसंख्याको चाप नपर्ने हँुदा सहरी पूर्वाधारको विकास सहज र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यस्ता सहरको महत्वपूर्ण भूमिका हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आवमा उपत्यकामा १ लाख रोपनी क्षेत्रफल एक र १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा अन्य २ स्थानमा स्याटलाइट सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो । तर ती सहरको नाम भने स्याटलाइटबाट हटाएर नयाँ सहर राखिएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा ५० वटा स्याटलाइट सहर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना समेत लिएको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य ९एसडीजी०मा सो योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको एसडीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ९२०१६–२०३०० सम्ममा उक्त सहर बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा समावेशी र दिगो सहरीकरण तथा सहभागितामूलक, एकीकृत र दिगो मानव बस्तीको योजना तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो योजना ल्याएको हो ।
हाल १० वटा सेटलाइट सहर रहेकोमा १५ वर्षभित्र बढाएर ५० वटा बनाउने सरकारी सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा १८, २०२० मा २५, २०२२ मा ३०, २०२५ मा ३८ र २०३० मा ५० वटा योजनावद्ध स्याटलाइट सहर निर्माण गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ । कारोबार
