काठमाडौं २२ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जेठ ३१ मा घोषित दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई जेठ १० वा ११ गते गर्न माग गरेको छ । एमालेका नेताहरूले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एमालेले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यसपछाडि निर्वाचन सम्भव नहुने भन्दै त्यसलाई बजेट पूर्व चुनाव सार्न दबाब दिएको हो । एमाले नेताहरु बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिक सार्नका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिगतमा मौखिक रुपमा गर्दै आएको आग्रहलाई लिखित रुपमा आयोग समक्ष कुरा राखिएको बताए । ‘धेरे कारणहरु छन्, जसले जेठ ३१ मा निर्वाचन अप्ठयारो छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई जेठ १५ अगावै ल्याउनुपर्छ । जेठ १५ मा बजेट आउनुपूर्व नीति तथा कार्यक्रम आउने भएकाले त्यसलाई समेत समय छाडेर जेठ १० वा ११ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो ।’
उनले असारको अन्त्यमा बजेट ल्याउने चलन र त्यसले पारेको नकारात्मक असरलाई हेर्दै लामो अनुभव र छलफलपछि संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘दुई निर्वाचनकोबीचमा आउने बजेट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ भनेर आयोगले पनि भनेको छ । बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउँछ । त्यो हामीलाई स्विकार्य हुन्न,’ नेम्वाङले भने ‘बजेट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको हेरफेर होइन कि निर्वाचनलाई नै त्यसअगाडि सार्नुस भन्ने आयोगलाई भन्यौं ।’ एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाँदा आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफूहरुसँग सामान्य परामर्श समेत नगरेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।
एमालेले हठात लामो अन्तर राखी दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणाले विभिन्न संशय र प्रश्नहरु उठेको तर्फपनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एक महिनाको अन्तरालमा घोषणा गरिएको दुई चरणको निर्वाचनले अन्योल, अनिश्तिता र द्विविधा उत्पन्न गरेको जनाएको छ । ‘यती गम्भीर निर्णय गरिंदा निर्वाचन आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य परामर्श गर्नुपनि आवश्यक नठानेकोमा हामी अश्चर्य चकित भएका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।
‘पहिलो र दोस्रो निर्वाचनबीच यती लामो समयअन्तर किन राखियो ? त्योपनि आयोगकै परामर्शमा’ आयोग पुगेका एमाले नेताहरुले प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।
पहिलो चरणको मतगणना, बजेट र मुस्लिमहरुको चाड रमजानलाई दृष्टिगत गरी जेठ ३१ मा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन उपयुक्त नहरेको एमाले नेताहरुको भनाई थियो ।
‘पहिलो चरणको मतगणना के गर्नुहुन्छ ? आयोगसँग हाम्रो प्रश्न रह्यो,’ नेम्वाङले भने ‘निर्वाचन लगत्तै गर्नुहुन्छ भने त्यसको परिणामले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ । हामीलाई स्विकार्य हुन्न । मतगणना गर्नुहुन्न भने एक एक महिनासम्म मतपेटिकालाई कस्तो सुरक्षा व्यवस्थामा राख्नुहुन्छ ? यसको विश्वसनीय जवाफ खोजेका छौं ।’ जेठ मध्यपछि मुस्लिम समूदायको एक महिना लामो रमजान पर्व सुरु हुने र ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उक्त समूदायका मानिसले भोक भोकै कसरी उम्मेदवार हुने ? कसरी प्रचार प्रसारमा र मतदान गर्न जाने ? त्यसतर्फ पनि आयोग पदाधिकारीको ध्यानार्षण गराइएको नेम्वाङले बताए ।
उनले पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ कै मितिमा गर्न र दोस्रो चरणको चुनावको समय अन्तर कम गरी एकैपटक मतगणनको माग गरेको जनाए । ‘सबै प्रश्नहरुको उपाय भनेको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई नजिक ल्याउनु नै हो,’ उनले भने ‘संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले ती हामीले उठाएका विषयहरुलाई बुभेर त्यसै अनुसार निर्णय लिई सरकारलाई परामर्श देओस भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’
