काठमाडौं २४ बैशाख । सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयबारे परामर्श गर्न शुक्रबार साँझ बसेको बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उक्त निष्कर्षमा पुगेको जानकारी माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिनुभयो। ‘महाभियोग संसद्को विशेषाधिकार हो। संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन गर्ने कार्य विशेष ग्र्यान्ड डिजाइनमा भयो’, भुसालले भन्नुभयो ।
दाहाल र देउवाबीचको वार्तामा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको निर्णय संसद्को विशेषाधिकारमाथिको गम्भीर हनन भएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताउनुभयो। अदालतले महाभियोगमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको महाभियोग संसद्मा हुँदाहुँदै अदालतमा हाजिर हुन गए संविधानको धारा १०३ र १०५ बमोजिम विशेषाधिकार समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं ।’ अदालतले संसद्को मर्यादा राख्नैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन नचाहनेहरूलाई बल पुग्ने गरी आएको बताउनुभएको थियो। कोटेश्वरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा दाहालले परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ‘यसबारे औपचारिक जानकारी भएपछि पार्टीमा छलफल गर्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता मात्र भएको होइन, छलफलका लागि प्रवेशसमेत गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको फैसलालाई सरकारले कार्यपालिका र संसद्माथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।
