(हरि लामिछाने) : काठमाडौँ, २५ वैशाख । आगामी आइतबार हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका कुल ४९ हजार ७१ जना उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खर्च अर्बौं हुने देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले महानगर प्रमुख र उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख, नगर प्रमुख र उपप्रमुख र तत्अनुसारका वडाध्यक्ष र सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले खर्च गर्न पाउने गरी १० वटा तह बनाएको छ ।
आयोगले तहगतरुपमा तोकेअनुसार कुल खर्च रु ३४ लाख हुन आउँछ । यसको औसत रकम तीन लाख ४० हजार हुन्छ अर्थात् एकजना उम्मेदवारले औसतमा तीन लाख ४० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारले तोकेअनुसार मात्रै खर्च गरे भने औसतमा रु १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ४० हजारभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको हो ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल रु सात लाख ५० हजार निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँछन् । महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही रु पाँच लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु चार लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु ती लाख ५० हजार र वडा सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ । स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले दुई लाख ५० हजार र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारमध्ये नगर प्रमुख÷गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा एक हजार ९२५ र नगर उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा एक हजार ४२९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ८४१, वडा सदस्य (खुला)मा १८ हजार ३७१, महिला सदस्य पदमा नौ हजार ३३ र दलित महिला सदस्य पदमा सात हजार ४७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
यस निर्वाचनमा उक्त तीनवटै प्रदेशमा गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा १८६ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता भएको हो ।
त्यस्तै निर्वाचनमा महानगरका १२३, उपमहानगरका १९, नगरपालिकाका एक हजार ९१ र गाउँपालिकाका एक हजार ३६५ गरी जम्मा दुई हजार ५९८ वडाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । साथै कुल दुई हजार ५९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले जम्मा १० हजार ३९२ वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन भएको छ ।
आयोगले तोकेअनुसारकै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न होला त भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । विगतको निर्वाचन र राजनीतिक दलको गतिविधिका आधारमा तोकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ भास्करमणि ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । अहिलेको महङ्गी र राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारका गतिविधिले खर्च कयौँ गुणा माथि जाने देखिएको छ ।
ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “उम्मेदवार र मतदाता आश्वस्त हुन निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च पर्याप्त हुँदैन । देखिने र नदेखिने खर्चको अन्तर बढी हुन्छ ।” उहाँका अनुसार यसले अर्थतन्त्रमा खास योगदान गर्दैन तर अपारदर्र्शिता बढाउँछ ।
सामान्यरुपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । उम्मेदवारको गतिविधिले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । निर्वाचन सकिँदासम्म एकै उम्मेदवारले लाख होइन करोड खर्च गर्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन तथा विविध शीर्षकमा खर्च छुट्याएर उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको देखाउने र गर्ने अर्कै हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तोकिएको सीमा पार गरेर खर्च हुन्छ ।”
हजारौँ जनप्रतिनिधि चुनिने यस महान् अवसरमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन ः राष्ट्रको गौरव’ भन्ने नारामै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै गुणा निर्वाचन खर्च बढ्छ । यसले अपारदर्शिता बढाउँछ ।” उहाँका अनुसार आयोगको नियत असल भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।
दोस्रो चरणमा हुने प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनमा झनै खर्च बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ । सो निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको रु १० अर्ब २९ करोड पनि अपुग हुने र खर्बौं खर्च हुने देखिएको छ ।
