काठमाडौं, २६ बैशाख । प्रमूख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र राजपाका नेताहरु बीचको बैठक मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको मंगलबारको बैठकमा सरकारद्धारा संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विद्ययेक, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेशमा स्थानीय तहको संख्या थपबारे कुराकानी भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विद्येयक पारित गराउन सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन दलहरु थप एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमत गराउन आफू गम्भिर रुपमा लागिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै एमालेलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले संशोधन प्रस्तावमा एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भनाई राखेलगत्तै यसको जिम्मा आफूहरुले लिने प्रचण्ड–देउवाले आश्वस्त पारेका थिए ।
त्यस्तै बैठकमा राजपाका नेताहरुले संविधान संशोधन विद्येयक पारित गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । राजपा नेता महतोले,‘ठूला दलहरुले भुल गरिरहेका छन्, पहिलो चरणको निर्वाचनमा हामीलाई छुटाएर गम्भिर भुल गरे, अब फेरि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हामीलाई समेट्नको लागि गम्भिर पहल भएको छैन् ।’
प्रमूख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन आफूहरुले थप छलफल गर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अहिले स्थानीय तहको संख्या नथप्न सत्तारुढ दलसँग आग्रह गरेका थिए । उनले संख्या थपिए आफ्नो पार्टीले त्यसमा कुनै सहमति नजनाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्धपी नेता गौतमले सहमतिको लागि एमाले बाधक नबन्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘संविधान संशोधनमार्फत संविधानको स्वामित्व बढाउने कुरामा एमाले लचिलो छ, अहिले सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावको विषयवस्तुमा हाम्रो केही आपत्तिहरु छन्, संविधानको धारा २७४ चलाउने कुरा हामीलाई मान्य छैन, त्यसैले अलिकति भाषा सच्याउनुपर्छ ।’
तर बैठकमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको संख्या नथपिए आफूहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने चेतावनी दिएका थिए । मोर्चाले आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाथि लगाईएका मुद्दाहरु फिर्ता हुनुपर्ने, राजबन्दी रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माँगहरु राखेका थिए ।
त्यस्तै राजपा नेताहरुले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानको लागि आफूहरुलाई छाता नै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनीहरुले छाता चुनाव चिन्ह नदिए चुनावमा भाग नै नलिने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
चुनाव चिन्ह छाता नदिए संशोधन प्रस्ताव पारित भएपनि चुनावमा नजाने राजपाका नेताहरुले बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवाले भने यसबारेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग चुनाव चिन्ह प्रदान गराउनेबारेमा आग्रह गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
यसो भयो भने प्रचण्डकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भयो । त्यस्तै मोर्चाको माग पनि संशोधनमार्फत पूरा हुने निश्चित छ । त्यस्तै एमालेले पनि समर्थन गरेर संशोधन प्रस्ताव पास भए मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशमा होमिने छ। यसको सम्पूर्ण जश प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिकालाई जान्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देउवासँग आन्तरिक छलफल गरेरमात्रै सत्ता हस्तान्तरण कहिले गर्ने ? बजेट अघि नै गर्ने कि बजेटपछि गर्ने ? भनेर कुराकानी गर्ने बुझिएको छ । यद्धपी काँग्रेस–माओवादीवीचको वर्तमान गठबन्धन भने कायमै राख्नेबारेमा दुई नेताहरुवीच एकमत देखिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, राजपाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका शीर्ष नेताहरु उपस्थित थिए ।
