काठमाडौं २७ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बिहान बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकप्रति लचिलो बन्ने संकेत दिएको छ । संसद्मा दर्ता गराएको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षबाट परेका संशोधनलाई समेत समेटेर अघि बढ्न सरकार तयार हुने अवस्थामा एमालेले आफू लचिलो हुने संकेत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षबाट आएको संशोधनलाई समेत समेटेर संविधान संशोधनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि संघीय गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि मानिदिन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा एमाले नेताहरूले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न आफूहरू बाधक नरहेको बताए । उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक र त्यसउपर सरकारले राखेको संशोधनको अन्तर्वस्तुबारे प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिएको भन्दै दु:खेसो पोखेका थिए ।
संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन मंगलबार संघीय गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समय मागेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यही मेसोमा कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र संघीय गठबन्धनसहितको बैठक डाके । बैठकमा संविधान संशोधनका लागि सरकारका प्रयासबारे जानकारी गराइएको थियो ।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए । नेम्वाङले प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण जानुअघि एकपटक बोलाइएको र त्यसपछि आज (मंगलबार) नै मधेसी मोर्चा सहभागी भएको बैठकमा उपस्थित भएको बताउँदै भने, ‘सत्तापक्षले संविधान संशोधनको विषयमा एमालेलाई जानकारी नै दिएन या दिन चाहेन । मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा एमालेलाई नराख्ने, तर बाहिर एमालेलाई मधेसविरोधीका रूपमा चित्रण गरियो ।’
दोस्रो चरणअन्तर्गत जेठ ३१ गते मधेसका सबै भूभागमा चुनाव हुँदै छ । दोस्रो चरणको चुनावअघि मधेसी जनतालाई प्रभावमा पार्न एमालेले ‘टोन’ परिवर्तन गर्न खोजेको सत्तापक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘संविधान संशोधनको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग तारन्तर छलफल भएको छ,’ एमालेसँग छलफल भएन भन्ने भनाइको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनका विषय, जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने र असार ५ मा बजेट ल्याउनेबारे ओलीजीकै निवासमा गएर वार्ता गरेको हो । त्यसयता पनि कुराकानी नभएका होइनन्, ओलीजी नै उपस्थित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनउपर प्रतिपक्षी एमालेले दर्ता गराएको पूरक संशोधनलाई पनि छलफलमा ल्याएर सहमति खोज्ने प्रयास हुने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ ३१ को दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्न नसकिने बताएका थिए । ‘जेठ ३१ मै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने, नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी जेठ १५ मै बजेट ल्याउने र संविधान संशोधन विधेयकलाई समेत सर्वस्वीकार्य रूपमा अघि बढाउने दिशामा सकारात्मक छलफल भएको छ,’ निधिले भने ।
संघीय गठबन्धनका नेताहरूले चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने आश्वस्त पारेर अहिले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले तयार नभए पनि ऊबाहेककै दुई तिहाइ मत पुगेपछि सरकारले वैशाख १७ को संसद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंग्याउन खोजिएको जानकारी गराएका थिए । तर, अन्तिम घडीमा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित रहने जानकारी पाएपछि बैठक सारिएको दाहालले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका सांसदले धोका नदिएको भए वैशाख १७ मै ४ सय १ मतका साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था सुनाएका थिए । ‘एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ पुग्ने टुंगो लागेको थियो । राप्रपाबाट पहिला १० र पछि १२ अनुपस्थित हुने खबर आयो,’ प्रधानमन्त्रीले भेनिसको कथा सुनाउँदै बैठकमा भने, ‘एउटा पक्ष पासै गर्न नदिने, पास हुने स्थिति आयो भने पनि रोक्ने, तपार्इंहरू (संघीय गठबन्धन) फेल हुनेजस्तो भयो अघि नबढाउनु भन्ने । यो त यति केजी मासु काट तर रगत झर्नै हुन्न भनेजस्तो भयो ।’
दाहालले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने काम भएको र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको बताउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न आग्रह गरे । बैठकमा राजपाका नेताहरूले संघीय गठबन्धनको संयोजकबाट उपेन्द्र यादवलाई हटाइएको जानकारी गराउँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन पारित हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पारित नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । राजपाका नेताहरूले पास हुनैपर्छ, भएन भने चुनाव हुन्न भन्ने जवाफ दिए । कान्तिपुरबाट
