काठमाडौँ, २९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले चालकको डिजिटल (स्मार्ट) इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई डिजिटलाइज्ड गराउँदा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
आदेशमा इजाजतपत्र छाप्दा नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नागरिकको तथ्याङ्क सञ्चय हुने र विदेशीका हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले त्यसो गर्दा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क चुहिने जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रासस
