काठमाडौं ६ जेठ । मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउन दोस्रो चरणपूर्व नै संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या बढाउनेलगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई संविधान, कानुन र ऐनविपरीत भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको खबर आजको अन्न्पूर्ण पोस्टमा छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ दुई घन्टा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिकसहित प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राप्रपा सहभागी शीर्ष बैठकमा एमालेले यस्तो चेतावनी दिएको हो । एमालेबाहेक अन्य सबै पार्टीबाट संविधान संशोधनका पक्षमा समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई तीन दिनभित्र (सोमबारसम्म) समर्थनका पक्षमा आउन आग्रह गर्दै उसले अवज्ञा गरे पनि संशोधन अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन नभई एउटा समूह दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी नभएमा पहिलो चरणको निर्वाचनले समेत वैधता गुमाउने खतराप्रति संवेदनशील हुन एमालेका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र नेता भीमबहादुर रावलले एकसाथ संविधान, कानुन, ऐनविपरीत निर्वाचनका बीचमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या वृद्धिलगायत कुनै पनि बहाना आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले एमालेको अडानले मधेसको ठूलो हिस्सालाई निषेध गर्ने र मुलुक विभाजन गर्ने खतरा बढाउन सक्ने भन्दै त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘मुलुक जटिल परिस्थितितर्फ गइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन नहुनु भनेको अतिवादीलाई आत्मबल बढ्ने मौका दिनु हो’, ठाकुरले भन्नुभयो ।
बैठकमा कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाले संशोधनको जटिल समस्यालाई निकास दिनु भनेको संविधानलाई सर्वसम्मतिमा स्वीकार गर्नु र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वपक्षीय सहभागिता गराउनु रहेको बताउनुभएको थियो । देउवाले एमालेलाई सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले मुलुकको निकासका लागि आफ्नो दल संविधान संशोधनका पक्षमा जाने उल्लेख गर्दै उक्त बाटो अख्तियार गरी स्थानीय निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी हुने वातवरण बनाउन एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कम ठान्नु नहुने भएकाले सरकारलाई पनि प्रतिपक्षी दललाई मनाउने रणनीति अख्तियार गर्न गिरीले सुझाउनुभएको थियो । मधेस टुक्रयाउने षड्यन्त्र असफल पार्न पनि संशोधन पारित हुनैपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
शीर्ष बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन र स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘टीकापुर घटनामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सच्याउँदै उनीहरूलाई माफी नदिन एमालेले आग्रह गर्यो ।’ एमाले नेता रावलले स्थानीय तहको संख्या थप्ने, टीकापुर घटनाका दोषीलाई छोड्ने, संविधान संशोधन गर्नेलगायत कार्य हुनै नसक्ने र त्यस्तो कार्य बलजफ्ती गरेमा आफूहरूले रोक्ने बताउनुभयो । संविधान, ऐन, कानुन मिचेर गरिने कार्यको प्रतिवाद एमालेले गर्ने जानकारी शीर्ष बैठकलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री निधि, उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ र उपाध्यक्ष रावल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राप्रपा दलका प्रमुख सचेतक गिरी, नेताहरू विक्रम पाण्डे, सुनीलबहादुर थापा, राजपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, महेन्द्र राय, संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोककुमार राईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
