काठमाडौं १० जेठ । स्थानीय तह थप्ने निर्णय फिर्ता नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न नदिने एमालेको चेतावनीपछि संसद् नै चलेन । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
१. सहमतिविपरीत तह बढाउने निर्णय
प्रतिपक्षीको सहमतिमा मात्रै निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने पूर्वसहमति सरकारले एकतर्फी भंग गरेको आरोप एमालेको छ । उसले निर्णय फिर्ता नलिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्कुलर गरेको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्ने क्रममा सर्कुलर फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको सहमतिका आधारमा मात्रै संख्या बढाउने सहमति सरकारले भंग गरेको एमालेको आरोप छ ।
२. संविधान र कानुनविपरीत निर्णय
संविधान र कानुनअनुसार संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नै नसकिने भएकाले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप पनि एमालेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्न सकिने तथा कानुनमा त्यसका लागि एक वर्षअघि नै समिति बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले त्यसविपरीत सरकारले निर्णय गरेको उसको आरोप छ ।
३. चुनाव प्रभावित पार्ने आशंका
पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी कार्यदल बनाएर तराईमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको एमालेको आशंका छ । २२ वटा संख्या थप्दा एमालेले जित्न नसक्ने गरी सिमाना हेरफेर गरिएको एमालेको विश्लेषण छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो दोस्रो चरणमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले एकतर्फी सिमाना हेरफेर गर्नुभएकाले हामीलाई मान्य छैन भन्ने धारणा प्रस्टसँग राखेका छौँ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
४. चुनाव सार्न संख्या बढाएको दाबी
स्थानीय तहको संख्या थपिनेबित्तिकै ती स्थानमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदाता परिचयपत्र निर्माण, निर्वाचन कार्यालय खोल्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अबको ठीक नौ दिनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्या थप्दा कठिनाइ हुने जनाइरहेकै अवस्थामा सरकारले निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यले संख्या थप्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ ।
ओलीले अड्काए बैठक
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको तीन दलको बैठकमा झन्डै डेढ घन्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । संसद्मा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले ओलीलाई फोन गरी छलफलका लागि बोलाए पनि ओली साढे दुई घन्टा ढिलो बानेश्वर पुगे । ३ बजे संसद् बैठकका लागि सबै पक्ष आएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूको बैठक वोलाएका थिए । बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले ‘हामी संसद् अवरोध गर्छौँ, स्थानीय तहको संख्या थपको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ भने ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यसमेत आउन नदिने अभिव्यक्ति एमाले प्रमुख सचेतकको आएपछि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सहमति खोजी गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बानेश्वरमै डाकिन् । संसद् भवनमै रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरू सहभागी भए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली बैठकमा पुगेनन् । ओलीले आफू दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा रहेको भन्दै दुई घन्टा ढिलो मात्र बैठकमा आउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।
ओली त्यसपछि साढे २ घन्टा ढिलो गरी संसद् भवनमा पुगे । तर, उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन् । स्रोतका अनुसार ओली संसद् भवनमै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आफ्नै कार्यालयमा गएर बसे । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बैठकका लागि बोलाए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले आफ्नै कोठामा आउन आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन्,’ स्रोतले भन्यो ।
