काठमाडौं १० जेठ । विघटनको संघारमा पुगेको सरकारले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना चीनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको छ ।नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकीको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का दिने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । सीजीजीसी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी-एफ) मोडेलमा गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा खबर छ ।
शर्माले आयोजनाको लागत, त्यसका लागि सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज आदिका विषयमा सरकारसित ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) द्वारा टुंग्याउने जानकारी दिनुभयो । सरकारले गत वैशाखमा बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याएको थियो । ‘सरकारले गठन गरेको कम्पनीमार्पmत नै स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिनेछ’, शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अन्नपूर्णसित भन्नुभयो ।
अध्ययन भएर लागत टुंगो लागेका आयोजनाको ठेक्का स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिँदै आएको थियो । सरकारसित लगानी रकम नभएको, विदेशी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापारिक ऋणले आयोजना निर्माण गर्न धान्न नसक्ने भएको कारण देखाउँदै ऊर्जाले बिनाप्रतिस्पर्धा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना ईपीसी-एफ मोडेलमा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति नदिई सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो । अर्थले यस्ताखाले परियोजनाको लगानीनिम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो । अर्थले सहसहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यविधिको मस्यौदासमेत बनाएको थियो ।
बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई दिने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो भनी सहसचिव अर्याललाई सोध्दा निर्णय गर्ने (मन्त्रिपरिषद्) लाई नै सोध्नोस् भन्ने जबाफ दिनुभयो । उहाँले अर्थले तयार गरेको कार्यविधि पारित नभएको पनि बताउनुभयो । ‘कार्यविधिको टुंगो लागेको छैन’, सहसचिव अर्यालले मंगलबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘यो कसरी आयो (निर्णय), उतै (मन्त्रिपरिषद्) बाट सोध्दा बेटर (राम्रो) होला ।’
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीजीजीसीलाई ईपीसी-एफमा बूढीगण्डकी दिलाउन ऊर्जाले कानुन र अर्थको राय मागेको थियो । कानुनले सकारात्मक राय दिए पनि अर्थले ‘विद्यमान कानुनअनुसार गर्ने’ भनेर अपेक्षित राय दिएन । अर्थको उक्त रायलाई विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ (कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले करार गरी दिन सक्ने प्रावधान) अन्तर्गत दिन सक्ने वा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने) भन्नेमा अन्योल रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सैद्धान्तिक सहमति’ दिलाउनुपरेको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार अर्थले कानुनअनुसार भनेकाले ऊर्जाले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी करार दिन मन्त्रिपरिषद्मा केही दिनअघि प्रस्ताव लगेको हो । ऊर्जाको प्रस्तावमा सीजीजीसीले एक वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन (मूल्यांकनसमेत) गरी लागत अनुमान पेस गर्ने, उक्त लागत अनुमानप्रति अर्थ मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा समझदारीपत्रमा अर्थले हस्ताक्षर गर्ने, उक्त समझदारीपत्र सामूहिक समझदारी मात्र रहने र त्यसमा आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने उल्लेख छ । ‘यस्तो प्रारम्भिक सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय मन्जुर भएमा, उसको लागत चित्त बुझेमा मात्र त्यसको एक वर्षपछि ऊर्जा मन्त्रालयसित दफा ३५ बमोजिम सम्झौता हुने गरी प्रस्ताव गरिएको हो’, ती अधिकारीले भने ।
यता अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी-एफसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको र उक्त कार्यविधि तयार भइसकेपछि त्यसका आधारमा सीजीजीसीसित एमओयू हुने गरी तयारी गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन।
आयोजनाको लागत, आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज, आयोजना निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले लिने ऋणको ब्याज, भुक्तानी तरिका ‘वार्ताका आधारमा तय गरिने’ भएकाले पारदर्शी नहुने र ठेकेदार कम्पनीले भनेबमोजिम हुन जाने हुनाले बूढीगण्डकीमा देशहित हुनेमा शंका रहेको हो । ‘डीपीआरसमेत बनिसकेको आयोजनामा खुसुक्क एउटा कम्पनीलाई दिँदा यसको लागत र ब्याज देशले धान्न नसक्ने पनि हुन सक्छ’, अर्थका एक अधिकारीले भने ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने यो आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले गराएको डीपीआरमा उल्लेख छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व ठगी गरेर कारबाहीमा परेको (सीजीजीसी) लाई बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्मार्पmत दिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहमत गराई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने गरी सीजीजीसीले हालेको प्रस्तावउपर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो । ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला सीजीजीसीको कार्यालयमा उसका पदाधिकारीलाई भेटेपछि बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिन खोजेका थिए । ओलीले पनि त्यतिबेला सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई दिन चलखेल गरेका थिए । ओलीको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला चिनियाँ दूतावासलाई पत्राचार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।
यसअघि तत्कालीन माओवादीकै भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेका बेला जलाशययुक्त पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) पनि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले ६ वर्षदेखि ओगटिरहेको छ । उसले निर्माणमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
ईपीसी-एफ मोडलअनुसार सीजीजीसीले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाइदिने र आपैmंले निर्माण गरिदिने हो । सीजीजीसीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए पनि ईपीसी मोडेलमा निर्माण गरिरहेको छ । ईपीसी मोडेलमा ठेक्का पाएर पनि यसको लागत सम्झौताभन्दा बढी भइसकेको छ । यो मोडलअनुसार त्रिशूली थ्री एको सिभिल संरचना विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङ निर्माण र इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का सम्झौता ८ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो । पटकपटक भ्याद थप गरिएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ले गत असार १६ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना निश्चित हुन सकेको छैन ।
नेपालको जलविद्युत्मा हात हालेर समयमै र निर्धारित लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको भनेर सीजीजीसी आलोचित बन्दै आएको छ । सीजीजीसीले नेपालको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना २०६३ सालदेखि बनाउन सुरु गरेर हालसम्म पूरा गरेको छैन । दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर चमेलियाको काम थालेको उसले ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना अधुरै छ । विद्युत् प्राधिकरणसित भुक्तानी लिँदा उसले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिल आफैंले बनाएको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयले प्रमाणित गरिसकेको छ । सीजीजीसीले विभागको निर्णयविरुद्ध ३५ करोड रुपैयाँ धरौटी राखी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छ ।
