काठमाडौं १० जेठ । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णयबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा विवाद देखिएको छ । स्थानीय तहको संख्या आफूले मागेजति नबढे पनि दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिनुपर्ने एकथरी नेताको अडान छ भने अर्काथरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
अध्यक्षमण्डलका ६ अध्यक्षमध्ये शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले संसदमा प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच सरकारले मधेसी घटक मनाउन कोसिस जारी राखेकाले अब चुनावमै गएर राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । महन्थ ठाकुर र अनिल झा चुनाव र आन्दोलनबारे तटस्थ छन् । राजेन्द्र महतो आन्दोलन घोषणा गरेर जानुपर्ने, बरु वातावरण बने बीचमा स्थगित गर्न सकिने बुझाइमा छन् । राजकिशोर यादव कुनै पनि हालतमा आन्दोलनमा जानुपर्ने अड्डी लिइरहेका छन् । राजपाकै एक उच्च नेताका अनुसार आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नेसँग पनि स्पष्ट एजेन्डा देखिादैन ।
सोमबार सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेसँगै राजपामा मिश्रित मत देखा परेको हो । मंगलबार अध्यक्षमण्डल बैठक बस्ने प्रयास भए पनि महतो, झा वीरगन्ज गएकाले बस्न सकेन । झाले बुधबार अध्यक्ष मण्डल बसेर ठोस निर्णय लिने बताए । ‘संविधान संशोधन होओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर अहिले उधारोमै छ । संशोधन नभई चुनावमा नजान हामीलाई जनताको दबाब छ,’ झाले भने वीरगन्जबाट कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।
दोस्रो तहका नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, केशव झालगायतले स्थानीय तहको चाहेजति संख्या नबढे पनि यो निर्णय गराउन राजपासमेत सक्रिय रहेकाले स्वामित्व लिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई झक्झक्याइरहेका छन् । यसअघि ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये मधेस क्षेत्रमा ३५.८८ प्रतिशत स्थानीय तह परेकामा अहिले बढेर ३७.७२ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक रहेको भन्दै ती नेताले अब स्पष्ट एजेन्डाबिनाको आन्दोलन मात्रै घोषणा गरेर जनता सडकमा ल्याउन नसकिने दबाब दिइरहेका हुन् । उनीहरुले विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका घोषणा हुनु सकारात्मक भएकाले त्यसको स्वामित्व नलिए मधेसको जनमत प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने आकलन गर्दै नेतृत्वमा लबिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
‘मधेसका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास गरेकै हो, स्थानीय तहको संख्या थपेकै हो, आन्दोलनका झुटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकै हो, सहिद घाइतेबारे निर्णय पनि गरेकै हो,’ राजपा दोस्रो तहका अर्का नेताले भने, ‘अब के भनेर आन्दोलनमा जाने ? ठोस कुरा पनि त चाहियो । त्यसै मान्छे मात्रै मराइरहने हो ?’ उनीहरुले प्रतिपक्षी एमालेले केही निर्णय लागू हुन अवरोध गरिरहेकाले जनतामा त्यही विषय लिएर जानुपर्ने तर्क गरे । ती नेताले सत्ताघटकको हालसम्मको निर्णय र प्रतिबद्धतामाथि आशंका गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।
राजपा नेताहरुले संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसँग बृहत गठबन्धन गरेर चुनावमा गए मूलधारका ठूला पार्टीहरूलाई आफ्नो पकड क्षेत्रमा सहजै हराउन सकिने भन्दै त्यो विकल्पबारे सोच्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘यसो गर्न नसक्ने र आन्दोलनमै जाने हो भने राजपाका सबै २५ जना सांसदले राजीनामा दिएर आन्दोलनको मैदानमा जानुपर्यो, अनि ६ अध्यक्ष आमरण अनशनमा बस्नुपर्यो,’ राजपा नेता केशव झाले भने, ‘यति नगर्ने हो भने अरुलाई मात्रै सडकमा आउन भनिरहनु उचित होइन । रचनात्मक निष्कर्ष पनि दिनुपर्यो ।’
कान्तिपुरबाट
