काठमाडौं १९ जेठ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच गृहकार्य सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरिसकेकाले दुई दलले भने मन्त्रालय भागबन्डा समेत सुरु गरेका छन् । दुई दलबिच प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने र उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने गरी समझदारी समेत भएको छ ।
अर्थ र गृह मन्त्रालय हेरफेर भएपनि अधिकांश मन्त्रालय अहिलेकै अवस्थामा रहने भएका छन् । दुई दलले बाँकी मन्त्रालय आपसी समझदारीका आधारमा लिने सहमति गरेका छन् ।
अहिले माओवादीको भागमा रहेको उर्जा मन्त्रालयमा माओवादीले नै चासो देखाएको छ भने कांग्रेसको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कांग्रेसले चासो देखाएको छ । एक नेताका अनुसार उर्जा माओवादीले नै राख्ने र भौतिक मन्त्रालय कांग्रेस राख्ने कि भन्नेमा दुई दल सकरात्मक छन् । समझदारी जुटेमा स्वास्थ्य र शिक्षा पनि नफेरिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
दुई दलको बिहीबारको छलफलमा गृह र अर्थ मन्त्रालय हेरफेर गर्ने र बाँकी मन्त्रालय सहमतिको आधारमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको भन्दै सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुने बताए ।
कांग्रेसलाई अर्थ, माओवादीलाई गृह
कांग्रेस–माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने पुरानै सहमति छ । त्यसैको आधारमा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएका हुन् ।
नयाँ सरकारमा मन्त्रालय भागबन्डा, दलहरूको सहभागितालगायतका विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेसको तर्पmबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीका तर्पmबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।
कार्यदलले बुधबार साँझ पनि सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँडलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अर्थ र अर्को दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ‘अन्य कति मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने विषय भने सरकारमा कति दल सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण हुन्छ,’ माओवादी स्रोतले भन्यो ।
अर्थ र गृह कुन दलले लिने भने टुंगो लागेसँगै दलभित्रै आन्तरिक रुपमा दौडधुप समेत तिब्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री पछि अर्थ र गृह महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिने भएकाले कांग्रेसभित्र अर्थ र माओवादी भित्र गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुप सुरु भएको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय जाने इच्छा देखाएका छन् । तर, माओवादी भित्रै अहिलेका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गरेको तथा महराले पटक पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै जनार्दनलाई गृहमा पठाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणी पोखरेलले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै गृह पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले गृह नमिले पनि उपप्रधानसहित कुनै मन्त्रालय लिएर भएपनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नै उनले उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । दाहालले अर्को पटकका लागि भनेर वचन दिएकाले उनी पनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर आउने पात्र मध्ये एक हुन् । ओली सरकारको पालामा माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि सकेसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेर पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रभू शाह, टेकबहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, सिता नेपाली लगायत पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी यो पटक मन्त्री हुनेको सुचिमा छन् ।
त्यस्तै, वर्तमान सरकारबाट जनार्दन शर्मा, र महराले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्री पद त्याग गरेका हितराज पाण्डे पनि मन्त्रीका रुपमा दोहोरिनेमा पहिलो सुचिमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
माओवादीभित्र कसलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल भने भएको छैन । यसअघि मन्त्री चयनमा विवाद भएपछि ओली सरकारको नेतृत्वमा सहभागी कुनै पनि मन्त्रीलाई नदोहोर्याउने मापदण्ड माओवादीले तय गरेको थियो ।
निर्वाचनअघि ५ मन्त्री मात्रै
संसद्को अंकगणितमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पक्काजस्तै भएकाले देउवाले मन्त्री छनोटको तयारीसमेत गरेका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै पाँचजना मन्त्री बनाउने तयारी उनको छ । कांग्रेसका दुई, माओवादी केन्द्रका दुई र लोकतान्त्रिक फोरमबाट एकजनालाई सहभागी गराएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने मनस्थितिमा देउवा रहेको स्रोत बताउँछ ।
