काठमाडौं २३ जेठ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुन लाग्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन जुटिसकेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायत केही साना दलले उहाँलाई पनि समर्थन गरिसकेका छन् ।
देउवालाई मंगलबारसम्ममा ३ सय ९१ सांसदको समर्थन रहेको उहाँका निजी सचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिलेसम्म ३ सय ९१ सांसदको समर्थन छ’, जोशीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भए पनि केही दल मात्रै तत्काल सरकारमा जानेछन् । सरकारको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच नै मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । देउवानिकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएपछि मंगलबार साँझ सानो मन्त्रिमण्डलको नाम टुंगो लगाउने तयारी छ ।
‘सम्भवतः बुधबार प्रधानमन्त्रीको शपथ हुने भएकाले मंगलबार साँझसम्ममा माओवादी र कांग्रेसबाट पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ’, ती नेताले भने, ‘सानो मन्त्रिमण्डल बनेपछि मात्रै कुन-कुन दल सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेस र माओवादीबाट तीन-तीन जना र फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक गरी सात जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी छ । त्यसको साता दिनपछि मन्त्रिमण्डलमा केही सदस्य थपेर विस्तार गर्ने र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता भने असार १४ गतेको स्थानीय चुनावपछि मात्रै दिने तयारीमा देउवा हुनुहुन्छ ।
स्थानीय चुनावका लागि पनि केही मन्त्रालयमा मन्त्री आवश्यक पर्ने भएकाले गृह, अर्थ, स्थानीय विकास, कानुनलगायत मन्त्रालयमा बुधबार नै मन्त्री तोक्ने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति दुई दलबीच भइसकेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने लगभग टुंगो लागिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीभित्र विवादबीच सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा पनि अझै टुंगो लागेको छैन । कांग्रेस र माओवादीभित्र भने संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने लिखित सहमति नभएसम्म उसलाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने दबाब छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘राप्रपा वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई धेरै महत्वपूर्ण समयमा धोका दिएर गएको हो’, माओवादीका एक बहालवाला मन्त्रीले भने, ‘अब अहिले उसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा कम्तीमा सत्तागठबन्धनले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ ।’
राप्रपा र कांग्रेसका नेताबीच सोमबार साँझ कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राप्रपाले सरकारमा आफ्नो हिस्साका विषयमा जिज्ञासा राखे पनि औपचारिक कुनै निर्णय भएन । कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री चयन भएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्ने भन्दै सरकारमा सहभागिताका विषयमा सकारात्मक धारणा राखेका थिए ।
वर्तमान सत्तागठबन्धनमा रहेका र देउवालाई समर्थन गरेका साना दलको तर्फबाट भने सामूहिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी बढीमा दुई जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसम्म दिने तयारी छ । सत्तागठबन्धनमा साना दलबाट अहिले तीन जना मन्त्री छन् ।
