काठमाडौं २८ जेठ ।
प्रदेश नं. २ मा पर्ने जिल्लाहरूको तापमान गर्मी मौसमले मात्र होइन, चुनावी माहोलले समेत माथितिर चढिरहेको छ । पटकपटक सरेको स्थानीय निर्वाचन दोस्रो चरणको मिति नजिकिँदै गर्दा यस क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन, चुनावी बहस र घरदैलो प्रचार अभियान तीव्र भएको छ । लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनमा नेताभन्दा मतदाता बढी उत्साही देखिन्छन् । राजपाले चुनावमा भाग लिने पक्का भइनसके पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता उम्मेदवारी दिन उत्सुक देखिन्छन् । उनीहरू पार्टीले भाग नलिए स्वतन्त्र रुपमा उठ्न के गर्नुपर्छ भनी बुझ्न निर्वाचन आयोगको कार्यालय धाइरहेका छन् । यसले राजपालाई समेत निर्वाचनमा जान दबाब बढिरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा आगामी असार १४ मा तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । स्थानीय नेताहरू साँझ–बिहान चुनावी दौडमा देखिन्छन्, चर्को घाममा भने घरभित्रै रहेर रणनीति बनाउन व्यस्त हुन्छन् ।
आन्दोलनरत पक्षलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने भन्दै सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव तीन पटक सारिसकेको छ । पछिल्लो पटक असार ९ मा हुने भनिएको निर्वाचन मुस्लिम समुदायको रमजानका कारण असार १४ मा सारिएको हो । संविधानका अन्तरवस्तु र सीमांकनसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको आन्दोलनरत पक्षमध्ये संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेसकै अर्को शक्ति नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले चुनावमा सहभागी हुने जनाएपछि गत महिना मात्र ६ दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन दबाब सिर्जना भएको छ ।
पहिलो चरण चुनावमा जनताको उल्लासपूर्ण सहभागिता देखेर एवं जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा स्थानीय तहलाई छुट्याइएको ठूलो परिमाणको बजेटका कारण पनि स्थानीय नेता र मतदातामा चुनावप्रति उत्साह बढेको हो ।
सरकारले न्यूनतम माग पूरा गराएर भए पनि राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् । केही गरी अन्तिम समयमा उक्त पार्टी चुनावमा सहभागी नभए स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने/नपाउने विषयमा आकांक्षीहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीसँग जानकारी लिन थालेका छन् । शुक्रबार मध्याह्न रिपोर्टिङका क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्सा पुग्दा आकांक्षीले कार्यालय प्रमुखसँग फोनमा यसै विषयमा जानकारी लिइरहेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंहका अनुसार नेताभन्दा पनि जनतालाई बढी चुनाव लागेको देखिन्छ । ‘आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न चुनावमा सहभागी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘चुनाव बहिष्कार गर्ने दल जनतासँग टाढिने छन् ।’ सरकारले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई जनतामाझ आउने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनले सुझाए । मधेसमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमका स्थानीय नेता ‘बुलेटको जवाफ ब्यालेट’ बाट दिने भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा होमिइसकेका छन् । वडामा घरदैलो अभियानसमेत सुरु भइसकेको छ । गाउँघरमा मोटरसाइकलमा झन्डा बाँधेर कार्यकर्ता घुम्न थालेका छन् । मधेसका दुई ठूला सहर वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिका घोषणाले पनि चुनावी माहोल तताउन सघाएको छ ।
दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्ला (रुकुम र नवलपरासीका केही तहसमेत) गरी ४६१ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदै छ । जसअनुसार असार २ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने, असार ५ मा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र असार १४ मा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सबैको चासो प्रदेश नम्बर २ मा देखिन्छ जहाँ मधेसकेन्द्रित दलको बलियो पकड छ । एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ४५ नगरपालिका र ७८ गाउँपालिका गरी १ सय २७ स्थानीय तहका लागि तीन ठूला दल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम र राजपाबीच चुनावी भिडन्त हुनेछ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र केही नेताको नकारात्मक टिप्पणीले ‘मधेसविरोधी’ छवि बनाएको एमालेलाई भित्री मधेसमा केही अप्ठ्यारो आए पनि राजमार्ग वरिपरिका क्षेत्रमा सहज हुने राजनीतिक जानकार बताउँछन् ।
मधेसवादी शक्ति मिलेर चुनावमा गए ठूला दलमाथि ‘भारी पर्ने’ आकलन पनि गरिएको छ । ‘तर, मिल्ने सम्भावना कम छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा मधेसी दलका नेता देखिएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएदेखि नेताहरूबीच बिग्रिएको सम्बन्ध अझै नरम भइसकेको छैन ।’ राजपा नेताले फोरम नेतृत्वलाई धोखेबाजको संज्ञा दिइरहेका छन् भने फोरमका नेताहरूले त्यसको बचाउ गर्दै बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्दै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न निर्वाचनलाई संघर्षकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम पछिल्लो मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको सुरुवातदेखि नै संयुक्त मधेसी मोर्चाबाहिर रहेकाले अन्य मधेसी दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना न्यून छ । पार्टीको प्रभावसँगै मधेसमा ‘जातीय समीकरण, मनी र मसल’ रणनीतिले मुख्य प्रभाव पार्ने जानकार बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लाइनसँगसँगै जातीय समीकरण, मनी र मसलले चुनावी परिणाममा बलियो प्रभाव पर्ने राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताको बुझाइ छ ।
कस्तो छ प्रदेश २
पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी समेटिएको दोस्रो धेरै जनसंख्या र सबैभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको यो प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ६१ वर्गकिमि क्षेत्रफल र ५४ लाख ४ हजार १ सय जनसंख्या छ । कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत मधेसी, १० प्रतिशत पहाडी समुदायको बसोबास छ । मधेसी दलितमध्ये ८० प्रतिशत यही क्षेत्रमा बस्छन् । प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ११.५७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । सबैभन्दा कम साक्षरता यही प्रदेशमा छ । प्रदेशको औसत साक्षरता दर ४१ प्रतिशत छ ।
निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका जलविद्युत् आयोजना नभएको यो प्रदेशको विकास सूचकांक ०.४२ विन्दु छ । मानव विकास सूचकांकमा ६ नम्बर प्रदेशभन्दा एक विन्दुले मात्र अगाडि छ यो प्रदेश । ८ जिल्लाका ४८ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कांग्रेस एक्लैले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा २३ क्षेत्र जितेको थियो । मधेसका धेरै नेता यस क्षेत्रले जन्माएको छ । धेरै दलित र पिछडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ वर्गीय मुद्दा जबर्जस्त रूपमा रहेको छ । सरकारी जागिरमा पहुँच भएका कम मात्र मधेसी छन् । त्यसमा पनि राज्य प्रशासनको उपल्लो तहमा पुगेको संख्या एकदमै न्यून छ ।
परम्परागत कृषिमा आधारित जीविका यहाँको प्रमुख आर्थिक विशेषता हो । विहारसँगको खुला नाकाले आपराधिक समूहको प्रभाव र आश्रयस्थलका रूपमा समेत कुख्याति कमाएको छ यस क्षेत्रले । सीमापार अपराध र असुरक्षाका दृष्टिले समेत संवेदनशील क्षेत्र हो यो । वीरगन्जमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छ । शैक्षिक सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका मुलुकका १० वटा जिल्लामा ६ वटा यही क्षेत्रमा पर्छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका दृष्टिले यो क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक यस प्रदेशका आशा र सम्भावना हुन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
