काठमाडौं ३१ जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को अकर्मण्यता र राजनीतिक खिचातानीका कारण चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडी÷एमएस र एमडीएस) को शुल्क निर्धारण नहुँदा सम्बन्धन लिएका कलेजले जथाभावी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।
परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले पनि शुल्क निर्धारण गर्न सकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले शुल्क निर्धारण गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । शुल्क नतोक्दा निजी कलेजले जथाभावी भर्ना लिएकोबारे भने खनियाँले अनभिज्ञता जनाए ।
उपकुलपति खनियाले भने, ‘कसले कसरी भर्ना लिएका छन्, मलाई थाहा छैन । जथाभावी शुल्क लिएर भर्ना गरेको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ । अर्को कुरा हामी भर्ना लिने निकाय पनि होइनौं ।’
उपकुलपति खनियाले शुल्क निर्धारण भइसकेको तर निजी कलेजले अस्वीकार गरेपछि फेरि निर्धारण गर्न समिति गठन गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको बताए । परिषद्ले शुल्क निर्धारण गरी निजी मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो आँखा चिम्लिएर बस्दा निजी मेडिकल कलेजले मौकाको फाइदा उठाएर मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । शुल्क तोक्न ढिलाइ गरेर त्रिविले निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीलाई सघाएको छ ।
आंगिक कलेजको कक्षा सञ्चालन भइसके पनि परिषद्ले सम्बन्धन कलेजहरूका लागि शुल्क तोक्न नसकेको हो । आंगिक क्याम्पसमा एमडी÷एमएस र एमडीएस जेठ १४ देखि कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज र भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले खुला तथा सामूहिक परामर्श (ओपन हाउस काउन्सिलिङ) समेत नगराई हचुवाको भरमा चर्को रकम असुलेर योग्यता क्रममा तल रहेका विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् । नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई समूहमा राखी योग्यता क्रमअनुसार उनीहरूको चाहनाबमोजिम विषय रोज्न दिने प्रक्रिया ओपन हाउस काउन्सिलिङ हो ।
राजनीति हस्तक्षेप र पहुँचका कारण नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले परिषद्लाई आफूअनुकूल शुल्क निर्धारण गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । राजनीतिक आड र निजी कलेजको दबाबमा परिषद्ले शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको हो ।
महत्ववपूर्ण पार्टीका उच्च नेताहरूसँगै राजनीतिक पहुँच भएकैले नेसनल र युनिभर्सल कलेज सञ्चालकले परिषद् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीलाई समेत अटेर गर्दै आएका छन् । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
