काठमाडौं ३ असार ।
नेपाल–भारत ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) ले कार्यादेशअनुरूप संयुक्त प्रतिवेदन निर्माणमा आधा खुडकिलो पार गरेको छ । त्यो पार गरेलगत्तै ईपीजीको नेपाली टोलीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग एक वर्षभित्र भएका कामबारे समीक्षा गर्दै सुझासमेत लिइसकेको छ । एक वर्षभित्र चौथो बैठक सम्पन्न गरेको समूहका दुवै पक्षले अधिकांश विषय सहमतिनजिक पुगेको बताएका छन् । उनीहरूले अब नेपालले गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको पाटोबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू रामशरण महत, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र लोहनी र महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग सुझाव मागेका छन् ।
आर्थिक विषयमा अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग पनि छलफल गर्ने तयारी उनीहरूको छ । दुवै पक्षले एकै समूहझंै भएर काम गरेको र धेरै विषयमा भारतीय पक्ष सहमतिमै रहेको जानकारी पूर्वमन्त्रीहरूलाई नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले दिएका छन् । भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने जनाउ दिएको जानकारी नेपाली टोलीका सदस्यले समीक्षाका क्रममा खुलाएको एक सहभागीले जनाए । नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालले राखेका विषयमा भारतले ठूलो आपत्ति नजनाएको सदस्यहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो बैठकपछि निकै विवादमा रहेको १९५० को सन्धिमा रहेका बुँदा आ–आफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधाबारे एकअर्कामा अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । भारतले त्यतिबेला पेस गरेको मस्यौदा सन्धिमै त्यो विषय विवादमा थियो । नेपालले त्यसलाई त्यतिबेलै सुधार गर्न खोजे पनि आन्तरिक कमजोरीसँग राम्रो परिचित भारतका तत्कालीन शासकले त्यसलाई परिवर्तन गरेनन्, बरु उल्टै बलियो बनाए । यतिबेला तिनै बुँदा संशोधनबारे छलफल भएको छ । ती बुँदाहरूमा हतियार खरिद गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई उस्तै सुविधा, सुरक्षा अधिकारीको सहकार्यलगायत विषय छन् ।
नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतले रोक्ने होइन, उनीहरूलाई असर गर्ने खालको हो कि होइन भन्ने जानकारी मात्र राख्न खोजेको बैठकमा भारतीय पक्षको भनाइ थियो । त्यो पनि भारतको भूमि भएर ल्याइनेमा । अन्यमा उनीहरूको कुनै आपत्ति नरहेको सदस्यहरूले बताउने गरेका छन् । जनसंख्याका आधारमा पाउने समानताको विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्वीकार गर्ने उनीहरूले बताइसकेका छन् । तर, त्यसअघि नेपालमा कति भारतीय नागरिक र भारतमा कति नेपाली नागरिक छन्, त्यसबारे अध्ययन थालिने ईपीजीका सदस्यले जानकारी दिए । त्यो विषयमा भारतले आफ्नोभन्दा पनि नेपालको कुरा सुन्दै आएको छ ।
‘यतिबेला भारतीय पक्षमा अनौठो परिवर्तन आएको छ । सन् १९५० को असमान भनिएका बँुदालाई नेपालले भनेअनुरूप गर्न भारत तयार देखिएको छ । यसलाई हामीले आफ्ना तवरबाट मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । तयार हुनु भनेको जे पनि मान्नु होइन । जुन विषयमा नेपालमा आवाज उठिरहेका छन्, त्यो विषयमा उनीहरूले अध्ययन गरेका छन्,’ एक सदस्यले भने, ‘हामीले आफ्नो समीक्षा गर्दा अधिकांश विषयमा हामी सहमतिनजिक पुगेको पाउँछौं । छलफल निकै हुन्छ । किन के जस्ता विषय पनि उठ्छन् । तर, सहमतिमा आएका छन् ।’
२०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक बसेर यो समूहले आफ्नो यात्रा थालेको थियो । यद्यपि, समिति त्यसको तीन महिनाअघि आरम्भ भएको थियो । आठ बैठक बस्ने गरी बनेको यो समितिले चौथो बैठक सम्पन्न गर्दा नै सहमतिनजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका छन् । सुरुमा केही विवाद उठेर बैठक ढिलो भए पनि अहिले त्यसमा कुनै समस्या नरहेको यसका सदस्यहरूको दाबी छ । टोलीले पाएको कार्यादेश सकारात्मक रूपमा अघि बढेकाले समयमै यो पूरा भएर दुवै मुलुकका सरकारलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाइने समूहका एक सदस्यले बताए । कान्तिपुरबाट
