काठमाडौं ६ असार ।
संवैधानिक परिषद बैठकमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउने विषयमा सोमबार सहमति जुटेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावित नामबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको भनी विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले समय मागेपछि असार १५ गते बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाले कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीले भने प्रस्तावित नामहरुप्रति थप अध्ययन आवश्यक भन्दै अर्को दिन निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । आगामी बैठक असार १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
‘बैठकमा न्यायपरिषदबाट प्राप्त नामहरु पेस भए । थप अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा आएपछि निर्णय हुन सकेन,’ बैठकपछि उपसभामुख गंगा यादवले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती, विपक्षी दलका नेता ओली, उपसभामुख यादव र कानुनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले पराजुलीसहित बरिष्ठताक्रम अनुसार सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति लामो समयसम्म रोकिरहन नहुने भन्दै कामु चलाईरहेका बरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीको नाम पठाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अदालतको काम रोकिरहनु हुन्न’ देउवाको भनाई थियो । ओलीले भने अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले अदालती काम गरिरहेकाले हतार गर्नु नपर्ने बताएका थिए । ‘न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेरिरहेकै छन् । अन्य अदालती काम पनि भइरहेकै छन्’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश छान्ने काम आजको आजै नगरौं । थप अध्ययन गरौं ।’ उनले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेरका सम्बन्धमा पनि विवाद आएकोले त्यसबारे संवैधानिक परिषदले बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले न्यायपरिषदबाट प्राप्त ६ जना न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरणसहित फाइल बैठकमा सहभागी सबै सहभागीहरुलाई वितरण गरेका थिए । ओलीको फाइलमा भने ५ जनाको मात्र परेको थियो । बरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशीको छुटेपछि ओलीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, पछि भने सबै जनाको विवरण उपलब्ध गराइएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा न्याय परिषदले गरेको निर्णय समेत उक्त फाइलमा राखिएको थियो । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक उमेर भएको विवादलाई परिषदले टुंग्याएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
