असार १४ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनका उम्मेदवारले मंगलबार चुनाव चिह्न पाएका छन् । संसदभित्रका २७ दलका उम्मेदवारले दलगत र बाँकी दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वतन्त्र चिह्न पाएका हुन् । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मंगलबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट चिह्न वितरण गरिएको बताए । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय तहमा आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिएको थियो ।
उम्मेदवारले अब प्रचारप्रसारका लागि जम्मा पाँच दिन पाएका छन् । निर्वाचन मितिभन्दा ४८ घण्टापूर्व मौन अवधि सुरु हुन्छ । त्यस बेला दल वा उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । सरकारको आग्रहमा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गरेपछि प्रचार अवधि पूर्वनिर्धारितभन्दा एक दिन घटेको छ । पहिलो चरणका उम्मेदवारले ६ दिन प्रचारप्रसार गर्न पाएका थिए । असार २ लाई तोकिएको मनोनयन दर्ता असार ४ लाई सारिएपछि अवधि छोटिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि प्रचारप्रसार अवधि बढीमा १५ दिन रहने व्यवस्था छ । तर, पहिलो चरणमै समयाभावले छोटो अवधि तोक्नुपरेपछि आयोगले दोस्रो चरणमा पनि त्यसैअनुसार कार्यक्रम तय गरेको हो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार उम्मेदवार तथा दलले असार ११ गतेसम्म मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । ‘११ गते मध्यरातिबाट ४८ घण्टे मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यस अवधिमा प्रचारप्रसार वा मत माग्न पाइने छैन,’ उनले भने ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भएकाले त्यसको अधीनमा रही प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
आयोगले प्रचारप्रसार, जुलुस, आमसभा, र्याली, सवारीसाधन प्रयोग, पोस्टर, पम्प्लेट, झन्डा, निर्वाचन खर्च सबैको मापदण्ड तोकेको छ । आचारसंहिताले बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र प्रचारप्रसार कार्यक्रम राख्न छुट दिएको छ । पदअनुसार उम्मेदवारका लागि सवारीसाधन प्रयोग र अन्य खर्चसमेत तोकिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका लागि बढीमा २ वटा जिप र २ वटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउँछन् । महानगरकै अन्य उम्मेदवारलाई एउटा जिप र एउटा मोटरसाइकलसम्म प्रयोग गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै पदका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एउटा जिप र दुइटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सवारीसाधान नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
आचारसंहिताले प्रचार खर्चमा पनि सीमा तोकिदिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार, अन्यले ३ लाख रुपैयाँसम्म चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, उमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका लाग २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको खर्चसीमा तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र अन्यले २ लाख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष/सदस्यले १ लाख ५० हजारसम्म खर्चन पाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनपछि प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ ।
