काठमाडौं ८ असार ।
चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो । शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो । आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो । यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो ।
यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ । यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो । सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो ।
‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए । उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँडदा कसैको विरोध नहुनेसमेत बताए । ‘त्यत्रा मान्छे मरेका थिए । पीडित परिवारलाई राहत सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने । निर्वाचन आयोगले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नु भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले अहिले निकासा गरिएको उनले तर्क गरे ।
राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए । ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो । हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने । पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो । तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो । सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए । यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको शान्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो । कान्तिपुरबाट
