काठमाडौं १७ असार ।
काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई स्थानका मतदाताले ‘नो भोट’ को अभ्यास गरेका छन् । प्रदेश १ को पूर्वी पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका ६ तिङ्ला र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका ६ का मतदाताले मतदान गरेनन् ।
घर नजिकै मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी मतपेटिका लिएर अपराहन ५ बजेसम्म बसे पनि उनीहरूले भोट हालेनन् । कारण हो– आफूहरूले चाहेअनुसार पुन:संरचना नभएकोमा असन्तुष्टि । पुन:संरचनापछि उनीहरूले अपायक स्थानमा आफूहरूलाई गाभिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । सच्याउनलाई माग गर्दै आएका थिए । र, त्यही असन्तुष्टिका रूपमा उनीहरूले मतदान पनि बहिष्कार गरे ।
तिङ्लाका कांग्रेसको गाउँ इकाई सभापतिसमेत रहेका नैनबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग फोनमा ‘२० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउँदा खुसी नलागेको’ बताए । ‘माग सुनुवाइ नभएपछि हामीसँग विकल्प भएन,’ उनले भने, ‘नो भोट नो क्यान्डिडेटको आन्दोलन रोज्नुपर्यो ।’ तिङ्लावासीले आफूसँगैको दूधकुण्ड नगरपालिकामा जोडिन चाहेका थिए । कार्कीका अनुसार जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले पनि त्यस्तै सिफारिस गरेको थियो । तर बालानन्द पौडेल नेतृत्वको पुन:संरचना आयोगले नेचा सल्यान गाउँपालिकामा गाभिदियो ।
‘अहिले गाभिएको गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्न हामीलाई ८ घण्टा हिँड्नुपर्छ, ४ गाउँपछाडि केन्द्र छ, बिल्कुलै अपायक बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाएर आफ्ना कुरा निरन्तर राख्यौं तर बेवास्ता गरियो ।’
सरकार, दलहरू, पुन:संरचना आयोग र निर्वाचना आयोग सबैतिर समस्या र माग राखेको उनले बताए । ‘हामी आफैं उम्मेदवार हुनसक्थ्यौं, आफ्ना लागि राम्रा जनप्रतिनिधि चुन्न सक्थ्यौं, त्यो अवसरबारे जानकार छौं,’ उनले भने, ‘तर सधैंभरि अव्यावहारिक सीमांकनको भारी बोक्नुभन्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्नेमै सिंगो गाउँको सहमति रह्यो ।’ उक्त वडामा २ हजार ४ सय ७६ मतदाता छन् । तिनका लागि आयोगले ५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको थियो । तर दिनभरि बसेका कर्मचारी साँझ रित्तो मतपेटिका लिएर फर्किए ।
नवलपरासीको सरावल ६ (भुजहवा) का बासिन्दाको असन्तुष्टि पनि त्यस्तै छ । साविकको भुजहवा–२ का बासिन्दाले पुन:संरचनापछि सरावलको वडा ७ मा गाभिन चाहेका थिए । तर वडा ६ मा गाभिनुपर्यो । उक्त बस्तीका ५ सय २ जना मतदाताले ‘नो भोट’ कै उपाय रोजे । स्थानीयको आपसी सल्लाहमै त्यहाँ २ जनाले मात्रै मतदान गरे । उनीहरूले पनि जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ भएन ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध जनाउने प्रखर तरिका दुई स्थानका बासिन्दाले अपनाएको बताए । ‘उनीहरूको कुरा सुनिएन, मतदान बहिष्कार गरिदिए,’ उनले भने, ‘मत नहाल्ने निर्णयले उनीहरूको मुद्दाप्रति देशको ध्यानाकृष्ट भएको छ ।’ अलोकतान्त्रिक सरकारले गराएका निर्वाचनमा मतदाता सहभागी नहुने अभ्यास धेरै ठाउँमा देखिए पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले गराएको चुनाव यस प्रकारले बहिष्कार हुनु नौलो भएको उनले बताए । ‘प्रजातन्त्रमा मतदानको अधिकारको प्रयोग गर्न वा नगर्न सकिन्छ, तर यहाँ व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि कुनै निश्चित ठाउँका सिंगो बासिन्दाले मत हाल्न गएनन्,’ उनले भने ।
संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले समस्याबारे पूर्वजानकारी भए पनि सरकारले उनीहरूलाई निर्वाचनमा समेट्न नसक्नु गलत भएको बताए । ‘सिंगो गाउँबाट उम्मेदवारी नपर्ने र भोट नहाल्ने कुरा मैले सुनेको थिइनँ, यस्तो अवस्था निम्तिनु राज्यको कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘मतदान बहिष्कार गरेकालाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेटन ढिलाइ गरिनुहुन्न ।’ धनुषाको रघुनाथपुरका बासिन्दाले पनि पुन:संरचना नमिलेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । त्यहाँ निर्वाचन हुन बाँकी छ । पुन:संरचना विवादले सिंगो प्रदेश २ को निर्वाचन प्रभावित छ ।
कान्तिपुरबाट
