काठमाडौं २४ असार ।
माइती नेपालकी अध्यक्षसँगको भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमा राख्दै नायिका मनिषा कोइरालाले असार १९ मा लेखिन्, ‘पद्मश्री अनुराधा कोइरालाको साथमा।’
मानपदवीको सम्मानका लागि भारतमा पदवीधारक व्यक्तिको नामअगाडि पदवी जोडेर सम्बोधन गर्ने प्रचलनबारे जानकार मनिषाले भारतको पद्मश्री पदवीबाट सम्मानित अनुराधासँगै पद्मश्री जोडेर लेखिन्। अनुराधाको नामसँग पद्मश्री पदवी जोडिएको चार महिना भयो।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका सहयोगी प्रकाश दाहाललाई समाजसेवीको हैसियतमा पदक दिने घोषणा भएपछि मानपदवी उपहासको विषय बन्यो।
भारतको प्रचलनझैं नेपालमा पनि राज्यले दिने उपल्लो तहको मानपदवी धारकको नामसँगै जोडेर सम्बोधन गर्ने हो भने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको पूर्ण सम्बोधन हुनेछ– सुप्रबल जनसेवाश्री, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री सोमलाल सुवेदी।
विभूषण ऐन २०६४ अनुसार विभूषण, पदवी र पदक ‘राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई सम्मान’ का लागि स्थापित गरिएको हो। सुवेदीले पाएको पदवी र पाउने योग्यता हेर्ने हो भने उनीजत्तिको राष्ट्रलाई योगदान गर्ने दोस्रो व्यक्ति भेट्न मुस्किलै छ।
राष्ट्रले दिने उपल्लो मानपदवीमा सुवेदीले ह्याटि्रक हानिसकेका छन्। प्रशासनिक वृत्तिविकाससँगै उनी मुख्यसचिव भइसकेका छन्। २०६७ यता मात्र उनले उपल्लो तहका तीन मानपदवी पाइसकेका छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिवको हैसियतमा २०६७ मा उनले सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो पाए। २०७३ मा मुख्यसचिवको रुपमा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक पाए भने २०७४ मा पुनः मुख्यसचिवको रुपमा उनले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदवी पाए।
वर्ष नबिराई सरकारबाट मानपदवी पाउने अर्का राष्ट्रसेवक हुन्– लोकदर्शन रेग्मी। अहिले गृहसचिव रहेका उनी जुन कार्यालय पुग्छन्, मानपदवी पक्का। २०७२ मा सरकारले पदवी वितरण नगर्दा छुट्यो नत्र उनी २०७० यताका कुनै वर्ष मानपदवीविहीन भएनन्।
२०७० मा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवका रुपमा उनले सुप्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका थिए। जनसेवाश्री मानपदवीको वरियतामा यो तेस्रो हो। २०७३ मा उनी त्यही मन्त्रालयको सचिव भइसकेका थिए। उनले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पाए। २०७४ मा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाए।
मानपदवीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार गृहसचिवको रुपमा पदक पाउन रेग्मी नैतिक रुपमा अयोग्य हुन्। सर्वोच्चले २०६७ मा तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले पाएको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप मानपदवीमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सिफारिस समितिको सदस्यसचिव रहेको व्यक्तिले पदक पाउँदा आफूले आफैंलाई सिफारिस गरेको देखिई यस्तो अवस्थालाई निष्पक्ष भन्न नसकिने र प्रशासकीय कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको’ भनेको थियो।
रेग्मीको हकमा सर्वोच्चको सो व्याख्याको कुनै प्रभाव परेन। सदस्यसचिवको रुपमा समितिबाट रेग्मीले आफ्नो नाम सिफारिसमा पारे र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उनलाई ‘राष्ट्रिय जीवनमा प्रशंसनीय काम गरेको’ भन्दै मानपदवी दिने निर्णय सदर गरिन्।
उनले आफूले त पदवी लिए नै, आफू सदस्यसचिव रहेको समितिबाट आफ्ना बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीको नामसमेत सदर गराएर सुप्रबल जनसेवाश्री पदवी दिलाइदिए।
गृहको विभूषण शाखासमेत हेर्ने यादवप्रसाद कोइराला पनि अर्का भाग्यमानी कर्मचारी हुन् जसलाई सरकारले हरेक वर्ष उच्च ओहदाका मानपदवीले सम्मान गर्दै आएको छ। गृहको सहसचिव रहेका उनी तीन वर्षको बीचमा दुईवटा मानपदवीले सम्मानित भइसकेका छन्। २०७१ मा कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा उनले सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो पाए। २०७४ मा गृह मन्त्रालयको सहसचिवको हैसियतमा उनले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पाए।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले २०७१ मा सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय पाए भने २०७४ मा सुप्रबल जनसेवाश्री पदक पाए। पहिलो पदक पाउँदा उनी सहसचिव थिए, दोस्रो पदक पाउँदा सचिव। नवीनकुमार घिमिरे, मनोहरप्रसाद भट्टराई यस्तै कर्मचारी हुन् जो प्रायः वर्ष नबिराई राज्यको उच्च मानपदवीबाट सम्मानित भइ नै रहे।
संवैधानिक निकायको अवस्था पनि उस्तै छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले २०७१ मा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री दोस्रो पाएका थिए भने २०६८ मा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो पाएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले २०७१ मा आयोगको आयुक्तका रुपमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री दोस्रो पाएका थिए। २०७४ मा उनी प्रमुख आयुक्त भए र पदवीको पनि प्रमोसन भएर प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाए।
सेना, प्रहरी र सशस्त्रसहितका सुरक्षा निकायमा पनि अलंकार, मानपदवी र पदक वितरणको अवस्था उस्तै छ। भ्रष्ट प्रमाणित भएकादेखि अक्षम भन्दै कारबाहीमा परेकासम्मलाई राज्यले पदवी दिएर सम्मान गरिरहेको छ।
सुरक्षा संगठनमा पदैपिच्छे पदक पाउने भाग्यमानी पनि प्रशस्तै छन्। तिनैमध्येका हुन् शैलेन्द्र खनाल। डिआइजी हुँदा २०७१ मा सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो पाएका उनले २०७४ मा एआइजीका रुपमा सुप्रबल जनसेवाश्री पाए।
प्रहरीतर्फ ठुले राई यस्तै भाग्यमानीमध्येका हुन्। २०७१ मा एसपीका रुपमा उनी प्रबल जनसेवाश्री चौथोबाट सम्मानित भएका थिए। २०७४ मा एसएसपीको रुपमा उनले सुप्रबल जनसेवाश्री पाए।
२०६७ मा रुक्मांगत कटवाल, कुवेरसिंह राना र दुर्जकुमार राइलाई पदवी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सोही वर्ष परेको रिटको सुनुवाइमा अलंकार, मानपदवी र पदक पाउने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको हकमा इमानदारीपूर्वक काम गरेकोलाई मुख्य आधार बनाउने गरेको खुलेपछि सर्वोच्चले भन्यो, ‘कर्मचारीलगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारीपूर्वक काम गर्नु कानुनी कर्तव्य भएको हुँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार बन्न सक्दैन।’
सर्वोच्चले इमानदारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक र न्यूनतम योग्यता रहेको टिप्पणी गर्दै स्पष्ट पार्यो, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी इमानदार नभई बेइमान भए कारबाही गनुपर्छ। इमानदारीमात्र विभूषणका लागि योग्यता हुन सक्दैन।’ माथि उल्लेख गरिएका जतिले पदवी पाएका छन् ती सबैको कारण ‘तोकिएको काम इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको’ भन्ने नै हो।
प्रभावशालीका पोल्टामा पदवी
हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) मा सार्वजनिक हुने विभूषण र पदक पाउनेको सूचीमा सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढी हुन्छ। माथिल्लो ओहदाका विभूषण पाउने अधिकांश प्रभावशाली पदमा रहेका कर्मचारी या सुरक्षाकर्मी हुन्छन्।
अधिकांशले कामका आधारमा भन्दा पनि पद र पहुँचको भरमा मानपदवी पाउने गरेको देखिन्छ। २०७४ मा संगठन प्रमुख भएको तीन महिना नकट्दै प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउनुले पदवीको योग्यता कामभन्दा पद भएको पुष्टि गर्छ।
थोरैको नाममा मात्रै विभूषण र पदक सिफारिस भएको भन्दै २०६८ मा वितरण गरिएन। २०७२ मा भूकम्पका कारण सम्मान गर्ने काम रोकिएको थियो। यी दुई वर्षबाहेक २०६६ यता ६ पटक वितरण गरिएका अलंकार, विभूषण र पदक पाउनेको सूची हेर्दा पदमा रहेकाको दबदबा प्रस्टिन्छ।
यसबीचमा एक हजार सात सय नौजनाले अलंकार, विभूषण र पदक पाएका छन्, जसमा सरकारी कर्मचारीको संख्या ४ सय १५ छ। यसमा पनि गृहमा कार्यरतको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। गृहको हरेक कोठामा पदकधारी भेटिन्छन्।
२०७४ मा ८१ सरकारी कर्मचारीले पदक पाउँदा गृहका १५ जना थिए। सचिव, उपसचिव, सहसचिव त हुने नै भए, गृहका कार्यालय सहयोगी र चालकको नाम पनि छुट्दैन।
नागरिकबाट
