काठमाडौं २६ असार ।
शपथ लिएको एक महिना नाघे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि गर्ने भनिएको विस्तार अब संविधान संशोधनसम्मका लागि सारिएको छ । असार अन्तिम साता सरकार विस्तार हुने बताउँदै आएका देउवाका सहयोगीले नै अब म्याद साउनतिर धकेलिएको जनाएका छन् । कांग्रेसभित्रै मन्त्री चयनमा समस्या, माओवादीसँगको भागबन्डा र साना दलहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न देउवाले अझै पर्खने भएका हुन् ।
३७ सिट भएको राप्रपा, १५ सिट भएको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छन् । तर, उनीहरूसहित अन्य साना दललाई चित्त बुझाउन देउवाका लागि कठिन भएको छ । मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग स्पष्ट दुईतिहाइ पुगेको छैन । साना दलको सहयोगमा संशोधन गर्ने उनको योजना छ । तर, अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रालय नपाउने दलहरूले संशोधनमा असहयोग गर्ने र अहिले भएको मत पनि घट्ने डर देउवालाई छ ।नयाँपत्रिकाबाट
साना दल सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट खुलेका छैनन् । त्यसैले पनि देउवाले उनीहरूलाई पहिले संशोधनमा उपयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । यसअघि सरकारमा भएका वेला पनि राप्रपाका १० सांसद संसद्मा अनुपस्थित भएपछि संशोधन गराउने सरकारको प्रयास अधुरो रहेको थियो । मन्त्री सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन यो सरकारको मूल एजेन्डा हुन् । पहिले संविधान संशोधन हुन्छ, त्यसपछि मात्र साउनमा सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ संविधान संशोधनपछि २ असोजमा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन सहज रूपमा हुने र त्यसले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको बाटो खुल्ने लेखकको भनाइ छ ।
