काठमाडौं २ साउन । व्यवस्थापिका संसदको सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम आइतबार सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । पराजुलीले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्तिसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा पराजुलीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, न्याय सम्पादन र न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘निष्पक्षताको प्रदर्शन कार्यशैलीले गरेको हुन्छ, सफलता असफलता उसको कार्यले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘न्यायले परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा फैसला सुनाउँछ, न्याय भनेको निष्पक्षताबाहेक केही होइन ।’
अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने उल्लेख गर्दै पराजुलीले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुँदै आएका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधार अघि बढाउने बताए ।
असार दोस्रो साता संवैधानिक परिषदको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गत जेठ २४ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त थियो । कार्की निवृत्त हुँदा अर्को प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानमा तोकिएको योग्यता (सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका) न्यायाधीश नभएका कारण झन्डै एक महिनापछि मात्र नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको हो ।
२०४७ मंसिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका पराजुली सर्वोच्चको अस्थायी र स्थायी न्यायाधीश हुँदै न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका हुन् । त्यसअघि उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय थिए । गत जेठ २४ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट २०७५ वैशाख १५ गते अवकाश पाउनेछन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि पराजुली अयोग्य हुनुपर्ने कारण भए उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई दिइएको समयसीमाभित्र उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेन ।
संविधानअनुसार अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र राजदूतमा झैं सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि संसदको सुनुवाइ विशेष समितिको अनुमोदन आवश्यक पर्छ । संवैधानिक परिषद्बाट ती पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले भरतपुर महानगरको निर्वाचन परिणाम (१९ नम्बर वडाको पुन: मतगणना वा मतदान) सम्बन्धी मुद्दाको पेसी बारम्बार सर्नुको कारणदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र आईजीपी नियुक्ति विवादसम्मका विषयमा सरोकार राखेका थिए । जवाफमा पराजुलीले भरतपुर महानगरमा मतगणना या पुन: मतदानको विषयमा अदालत छिट्टै निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘असोज २ मा अर्को चुनाव छ । त्योभन्दा अघि कानुनअनुसार हामी निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको कारबाही रोक्न अदालतले गरेको आदेशबारे सांसदहरूको प्रश्नमा पराजुलीको उत्तर ‘कूटनीतिक’ खालको थियो । ‘अदालतमा न्यायाधीशलाई महाअभियोग मात्र आउँदैनन् । मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनै हुन्न भनेर पनि मुद्दा आयो, निराकरण भयो,’ उनले भने, ‘नीलो पानीमा तरंग भयो । तरंगित अवस्था व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । महाअभियोगको मुद्दा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि त्यसैगरी हामीले जिम्मेवार भएर व्यवस्थापन गर्ने हो ।’
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कार्की अदालत फर्के पनि महाअभियोगविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका सांसदहरूले भने यसअघि नै महाअभियोग फिर्ता लिएका छन् ।
