काठमाडौं ६ साउन । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशिल मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आइएनजिओ र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाईएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड लाख ८६ हजार ७ स ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन् ।
पुर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आईएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए । ,यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
