काठमाडौँ, ७ साउन । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा शुरु भएको छ । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समसामयिक राजनीतिक र स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनको समीक्षा गर्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ ।
बैठकको प्रारम्भमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको समग्र स्थिति, निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्नुको कारण तथा आगामी दिनमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान पार्टी नेतृत्वबाट गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा स्थानीय तहको दुईवटा निर्वाचनको समीक्षा गरिनुका साथै प्रदेश नं दुईमा आगामी असोज २ गते हुने निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भर्खरै सरकार गठन भएको तथा स्थानीय तहका दुईवटा निर्वाचन सकिएलगत्तै शुरु भएको उक्त बैठकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा मन्त्रिमण्डलको विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । रासस
बैठकमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमुहले बैठकमा अलग अलग रणनीति बनाएका छन् । आगामी ९ साउनबाट सुरु हुने भनिएको कांगे्रस केन्द्रीय समिति बैठक ७ साउन आजै हुने भएको छ । बुधबार मात्रै बैठक सारेर ९ साउनका लागि तोकिएकोमा पुनः आजका लागि बोलाइएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले सोचेअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेसभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आवाज उठिरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठक जतिसक्दो छिटो बोलाउन दबाब दि“दै आएका छन् ।
संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन र मौजुदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारीमा जुटेका देउवाले दुवै कार्य अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट ती विषय अनुमोदन गराउने बुझिएको छ । त्यसबारे छलफल गर्नकै लागि बैठक अघि सारिएको एक केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले बिहीबार २ नम्बर प्रदेशको आगामी २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन विषयमा छलफल गर्न भन्दै सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापति भेला बोलाएका थिए । बैठकमा हिजोको भेलाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
सरकारले पछिल्लो पटक बढाएको स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत भेलाले माग गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको थियो। त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर कार्यान्वयनमा लैजान भेलाले माग गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दृष्टिकोण बनाई सहयोग गर्न भेलाले अपिल गरेको छ।
