काठमाडौं १२ साउन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदले थरी–थरीका संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् । संसद्मा संशोधन राख्ने समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकका विभिन्न दफामाथि ४२ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमाथि ३५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
व्यक्तिगत र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदमा प्रतिपक्षी मात्र नभई प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका समेत छन् । सांसदहरूले एकल र संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका अधिकांश संशोधन निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार, प्रत्यक्ष प्रणालीलाई समावेशी बनाउने विकल्प र निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
छुट्टाछुट्टै संशोधनमार्फत सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित सिट आरक्षण गर्ने विषयमा समान सैद्धान्तिक दृष्टिकोण राखेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको ३३ प्रतिशत सिट महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी आरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शसमेत लिई संस्थागत रूपमै दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ सिट महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस नेतृ आरजु राणा नेतृत्वको सर्वदलीय समूहले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा कम्तीमा ४० प्रतिशत सिट महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी आरक्षण प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसकी राणा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी श्रीमाया थकाली, सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली, राप्रपाकी कुन्तीकुमारी शाही, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरी, नेकपा मालेकी कमला विश्वकर्मालगायत महिला सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अपुग हुने महिलाको संख्या समानुपातिक कोटाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको अर्को समूहले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा भने महिला र दलित समुदायलाई जनसंख्या अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि चक्रीय प्रणालीमा सिट आरक्षित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दर्ता गराएको संशोधनमा प्रतिनिधिसभा कार्यकालको पाँचौं वर्षको चैतमा आम निर्वाचन मिति तोकिने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनावबाहेक सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू एकमत छन् । यसअघि स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका बेला यससम्बन्धी छलफल भए पनि सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई छाड्न अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गरिने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै एमाले सांसदहरूले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण कुनै क्षेत्रमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा मतदानसम्बन्धी परिमार्जित कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित राखिएको छ । चरणबद्ध निर्वाचन मिति तोक्दा ‘सामान्यतया’ एक प्रदेशमा एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । एमालेकै सांसद रामेश्वर फुयालले भने कानुनमै निर्वाचन मिति उल्लेख गर्ने गरी अलग्गै संशोधन दर्ता गराएका छन् । ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक २०७४ मंसिर ४ गते र त्यसपछिका प्रत्येक पाँचौं वर्षको मंसिर ४ गते आम निर्वाचन गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
