काठमाडौं १३ साउन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारी वार्ता समितिले शुक्रबार वार्ता गर्ने भएको छ। केसीको ११ औं अनशनको चौथो दिन बिहीबार मन्त्रिपरिदषद्ले डा. केसीसँग वार्ता गर्नका लागि शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य छन्। सरकारी वार्ता टोलीले बिहीबार राति नै केसीलाई भेटी वार्ता गर्न आग्रह गरेको थियो।
‘हामीले डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्यौं, उहाँले शारीरिक कारणले आफू सहभागी हुन नसक्ने जनाउँदै आफ्ना प्रतिनिधि (शुक्रबार) वार्तामा बस्ने बताउनुभएको छ,’ वार्ता समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘वार्तालाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनेछौं।’ श्रेष्ठका अनुसार डा. केसीका प्रतिनिधिका रूपमा डा. वाईपी सिंह, डा. रञ्जन सापकोटा र डा. जीवन क्षत्री वार्तामा हुनेछन्। सबै माग पूरा हुनुपर्ने अडान लिँदै डा. केसीले बिहीबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्छ, हाम्रो सुझावको एउटा बुँदा पनि छुट्यो भने मेरो अनशन जारी रहनेछ।’ उनले माथेमा प्रतिवेदनमा भएका जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू मस्यौदा समितिले नेता र माफियालाई खुसी पार्न हटाएको आरोप पनि लगाए। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याउँदै उनले ‘चलखेल गर्न खोसेर लिइएको संस्थानको अधिकार’ समेत विश्वविद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले अनशनरत केसीको स्वास्थ्यमा निगरानी सुरु गरेको छ। यसका लागि सात सदस्यीय उपचार समितिसमेत गठन गरेको छ। प्रा.डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठ संयोजक रहेको उक्त समितिमा प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह, डा. सुभास आचार्यलगायत छन्। यसअघिका अनशनलाई हेर्दा डा. केसी भोको रहेको चौथो दिनपछि शरीरमा विभिन्न समस्या देखिन थालेका थिए। केसीको १० औं अनशन २२ औं दिनमा टुंगिएको थियो।
डा. केसीका मागमा तुरुन्त माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप दिइएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न ६ वटा प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, आईओएममा तत्काल डिनको सिफारिसअनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुनुपर्नेलगायत छन्। आईओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गरिनुपर्ने, सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजका लागि २२ लाख कायम गरिनुपर्ने र आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, आईओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरिनुपर्ने उनका माग हुन्।
