काठमाडौं १५ साउन ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ को स्थानीय चुनाव केन्द्रित तयारीलाई आक्रामक बनाउने रणनीति बनाएको छ । सोमबार राजधानीमा प्रदेश २ का ८ जिल्ला इञ्चार्ज र संयोजकसहित पोलिटब्युरो नेताहरूको भेला तोकेको माओवादी केन्द्रले बृहत्तर चुनावी रणनीति र प्रचारात्मक प्रशिक्षण गर्ने भएको हो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रयासमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाउन आफूले पहल गरिरहेको सन्देशसहित कार्यकर्ता स्थानीय तहमा पठाउने तयारीका लागि भेला डाकिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । भेलालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले सञ्चालन गर्ने भएका छन् । ‘मधेसका ८ जिल्लामा स्थानीय चुनाव तयारीमा साथीहरू खटिइसक्नुभएको छ, त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न भेला डाकिएको हो,’ नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने । भर्खरै सकिएको सचिवालयको विस्तारित बैठकले असोज २ को चुनावमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले संविधान र संघीय प्रदेश सीमांकनलाई लिएर मधेसमा केही असन्तुष्टि अझै रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम पहल गर्ने बाटो खोज्ने दाबी गर्यो । आइतबार अपराहन पेरिसडाँडास्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्ने पार्टी ‘हेडक्वार्टर’ बैठकले यससम्बन्धी छलफल गर्ने पार्टी स्रोतले जनायो ।
सिरहाबाट निर्वाचित र ‘अरूले भन्दा मधेस मुद्दा बढी बुझ्ने नेता’ का रूपमा माओवादीले अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा प्रदेश २ को प्रचारात्मक अभियान लैजान लागेको हो । आठ जिल्लामा हुने नगरस्तरीय आमसभालाई दाहाल आफैंले सम्बोधन गर्ने नेताहरूले बताए । मधेसकेन्द्रित नेताहरूले भने तत्कालीन ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका संयोजक दाहालले कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गरी आफूहरूलाई धोका दिएको प्रचार गरिरहेका बेला माओवादीले यसलाई चिर्ने रणनीति बनाएको हो । १६ बुँदे सहमतिकै जगमा जारी संविधानलाई मधेसविरोधी भन्दै मधेस केन्द्रित पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेनन् । तर तिनै दाहाललाई प्रधानमन्त्री चुन्ने बेला उनीहरूसमेत संसदमा भोट हाल्न आएका थिए ।
संविधान संशोधनमार्फत मधेसको चासो सम्बोधन गर्ने आफ्नो अडान यथावत् रहे पनि एक मधेस प्रदेशको माग भने कुनै पनि हालतमा ब्युँताउन नसकिने नेताहरूले जिकिर गरे । ‘सचिवालय बैठकमा यो एक मधेस प्रदेशको विषय आयो भनी चर्चा बाहिर सुनियो, त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन,’ नेता सापकोटाले भने, ‘हामीले मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यो संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारी ठूला दलहरूले देखाउनुपर्छ भन्ने निरन्तर आग्रह र पहल गरेका छौं । त्यसभन्दा पर पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको विषय फेरि ल्याउने काम हामीबाट हुनै सक्दैन । त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउँदैन ।’
‘मातृकालाई कारबाही गर’
चार वर्षयता चर्चै हराएको एक मधेस प्रदेशबारे यसअघि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको टवीटका कारण अकस्मात राजनीतिक वृत्तको ध्यान तानिएको थियो । प्रदेश २ का इञ्चार्जसमेत रहेका हेडक्वार्टर नेता मातृका यादवको नाम नलिई श्रेष्ठले गरेको टवीटका कारण यसबारे संशय जन्माइदिएको थियो । श्रेष्ठको टवीटमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी एक मधेस प्रदेशको विरुद्धमा दृढ छ । यो अनावश्यक मात्रै होइन, हानिकारक पनि छ । यसमा कुनै भ्रम नरहोस् ।’ तर पार्टीकै अर्का नेताले असान्दर्भिक ढंगले उठेका चर्चालाई पार्टीकै जिम्मेवार नेताबाट खण्डन हुँदा झन् नकारात्मक प्रचार हुन पुगेको भन्दै आलोचना गरे ।
केही दिनअघि यादवसमेत सहभागी ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्ब्ली’ का नाममा राजधानीमा आयोजित भेलामा एक मधेस प्रदेशको मुद्दा ब्यँुताउनुपर्ने प्रसंग उठे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादीका अध्यक्ष विकास तिवारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘त्यस भेलामा मातृकाजी पनि रहनुभएकाले उहाँसँग जोडिएर प्रचार भयो, तर उहाँबाट आएकै थिएन, केही सहभागीले उठाएका हुन्,’ तिवारीले भने, ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्ब्ली कुनै औपचारिक संस्था होइन, त्यसमा उठेका कुरालाई माओवादीसँग किन जोड्नुपर्यो ?’ कान्तिपुरबाट
