काठमाडौँ, २० साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका आशंका सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले सो आयोजनालाई जुनसुकै हालतमा पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई समेत साथमा लिएर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा स्थानीयसहितको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र पछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनाबारे दुबिधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकार आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन लागिपरेको र चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणमा केन्द्रित गराउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला उहाँले समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु ११ अर्ब जुटाइसकेको छ । चालु आव २०७४÷७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको दुबिधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बतानुभयो । सरोकार समितिले आज मन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीयवासीको माग बमोजिम सरकारले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको शीघ्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आव २०७३-७४ मा स्थानीय प्रभावितलाई रु पाँच अर्बमध्ये रु चार अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ वटा गाँउ प्रभावित हुनेछन् । रासस
