काठमाडौं २५ साउन । सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४-७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन् ।
सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए । देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
१५ लाखका दरले बजेट विनियोजन
शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन् ।
गुरुयोजनाका आधारमा रकम
नमुना विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले गुरुयोजनाका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुना छनोट भएका विद्यालयका लागि ‘सिड मनी’ स्वरूप सरकारले प्रतिविद्यालय १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको थियो । एक सय ६५ विद्यालयलाई छुट्याएको रकम पछि थपिएका विद्यालयका लागि पनि वितरण हुँदै छ ।
दुई वर्षमा २२२ विद्यालय छनोट
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) ले सात वर्षको अवधिमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा दुई सय २२ वटा विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य रहे पनि पूरा हुन सकेन । नमुना विद्यालय बनाउन छनोट मापदण्ड रहेको र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस नआएको बताए ।
