काठमाडौं २६ साउन । जनताको पटक-पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।
म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई
संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ’, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।
म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
