काठमाडौं ,२६ साउन । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ । यो रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ ।
